नरसंहार का सामना करते फिलिस्तीनी और भारत में लोकतांत्रिक संघर्ष
पी.सुधीर
वर्ष 2023 का अंत गाजा में इजरायली युद्ध-मशीन द्वारा फिलिस्तीनियों के नरसंहार की काली छाया के साथ होगा। इज़रायल की लगभग तीन महीने की क्रूर आक्रामकता के कारण (26 दिसंबर तक) गाजा में 20,915 लोग मारे गये, जिनमें से 8,000 से अधिक बच्चे हैं। अन्य 53,918 लोग घायल हुए हैं और बेहिसाब संख्या में लोग अभी भी बमबारी वाली इमारतों के मलबे में दबे हुए हैं।
फ़िलिस्तीनियों पर इज़राइल के युद्ध को पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन प्राप्त है जिसने 7 अक्टूबर को संघर्ष शुरू होने के बाद से इज़राइल को अधिक घातक हथियार और उपकरण भेजे हैं। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ऐसे प्रस्तावों पर वीटो करके तत्काल युद्धविराम के किसी भी आह्वान को रोक रहा है।
हालांकि अमेरिकी प्रशासन का इजरायल के लिए कट्टर समर्थन कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, वह नयीबात इजरायल के कार्यों के लिए पूर्ण समर्थन की मोदी सरकार की घोषणा है जो भारत का इजरायल के पक्ष में बड़ा बदलाव है। भारत अक्तूबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में युद्धविराम के आह्वान वाले प्रस्ताव का समर्थन करने से इनकार करने की हद तक चला गया। युद्धविराम के प्रस्ताव पर दिसंबर में दूसरे महासभा मतदान में ही भारत ने अनिच्छा से इसके पक्ष में मतदान किया था। ऐसा न करने पर भारत अलग-थलग पड़ जाता, क्योंकि एशिया के अन्य सभी देशों ने युद्धविराम के पक्ष में मतदान किया था।
2023 मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम वर्ष है। यह एक और साल रहा है जिसमें भारतीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और संघवाद की दीवारें बंद होती देखी गयीं। संसद को एक नयी इमारत में स्थानांतरित करना इसकी नयी बदनाम स्थिति का प्रतीक है। इस साल संसद के आखिरी सत्र में 146 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया, जो संसदीय लोकतंत्र के सार को खोखला करने की मोदी सरकार की मंशा को रेखांकित करता है।
भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्षता टूटती नजर आ रही है। न्यायिक मिलीभगत से काशी और मथुरा के मूल धार्मिक स्थलों के प्रश्न को फिर से खोला और जांचा जा रहा है। नये साल की शुरुआत अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक के साथ होगी, जिसे राज्य प्रायोजित तमाशा बना दिया गया है।
भाजपा शासित राज्यों मेंअल्पसंख्यकों को मांस-व्यापार और गोमांस के परिवहन आदि के आरोप में मॉब लिंचिंग की हुई अनेक घटनाओं, तथा बुलडोजर की कार्वाइयां मुसलमानों के खिलाफ निगरानी की कार्रवाई का प्रतीक बन गया है।
मणिपुर में मई महीने से अब तक की सबसे भीषण जातीय झड़पें देखी गयीं। सात महीने बाद भी, मेईती और कुकी समुदायों के बीच जातीय विभाजन जारी है और सुरक्षा बल घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों के बीच बफर जोन की निगरानी कर रहे हैं। भाजपा के मुख्यमंत्री अपनी पक्षपातपूर्ण राजनीति के कारण इस दंगे के लिए अकेले जिम्मेदार हैं। केंद्र सभी पक्षों से बातचीत के माध्यम से राजनीतिक समाधान निकालने में विफल रहा है। मणिपुर इस बात का स्थायी प्रमाण है कि बहुसंख्यकवादी राजनीति एक संवेदनशील जातीय क्षेत्र में कितना कहर ढा सकती है।
2023 में संघवाद पर गंभीर हमला हुआ। विपक्ष शासित राज्यों के राज्यपाल राज्य सरकारों के मामलों में हस्तक्षेप करने और राज्य विधानसभाओं को कानून पारित करने के अधिकारों से वंचित करने में अधिक आक्रामक हो गये। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और जम्मू-कश्मीर राज्य को खत्म करने और दो केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 3 के उपयोग पर फैसला देने से अदालत के इनकार ने इस घोर उल्लंघन पर न्यायिक वैधता की मुहर लगा दी है।
मोदी सरकार जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों का हवाला देकर दावा करती रहती है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। लेकिन, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामले में, भारत 2023 में 2600 डॉलर के साथ जी20 देशों में सबसे निचले स्थान पर था। इसके अलावा, जो भी वृद्धि दर्ज की गयी थी, उससे रोजगार में वृद्धि नहीं हुई। सीएमआईई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, इस साल अक्तूबर में बेरोजगारी दर 10.05थी, जो पिछले 21 महीनों में उच्चतम स्तर है, जबकि युवा बेरोजगारी 23.22 प्रतिशत थी।
आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर खाद्य पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लोगों के सबसे गरीब तबके पर बड़ा बोझ पड़ रहा है। वास्तविक मजदूरी में गिरावट, बढ़ती कीमतें और बढ़ती बेरोजगारी के साथ, वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंकिंग 125 देशों में से गिरकर 111 पर आ गयीहै।
कॉरपोरेट-सांप्रदायिक गठजोड़ का उदाहरण 2023 में प्रमुखता से दिया गया था। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का अडानी समूह की कॉरपोरेट धोखाधड़ी और स्टॉक हेरफेर का खुलासा अंतरराष्ट्रीय समाचार बन गया। लेकिन मोदी सरकार ने हठपूर्वक गौतम अडानी को बचाया और अपने पसंदीदा पूंजीपति की गंभीर जांच करने से इनकार कर दिया। अडानी पर हमले को हिंदुत्व व्यवस्था के तहत भारत पर हमले के रूप में देखा गया। बड़े पूंजीपतियों के प्रति मोदी सरकार की उदारता के परिणामस्वरूप, आय और धन असमानताएं नई ऊंचाइयों पर पहुंच गयीं। जनवरी 2023 में जारी ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार, सबसे अमीर 1 प्रतिशत के पास 40 प्रतिशत से अधिक संपत्ति है।देश का दसवां हिस्सा, जबकि नीचे की आधी आबादी के पास कुल संपत्ति का केवल 3 प्रतिशत हिस्सा है।
2023 में दमन के उपकरणों को तेज़ किया गया और विपक्ष को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का व्यापक उपयोग भी देखा गया। प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो और आयकर विभाग की छापेमारी और गिरफ्तारियां सत्तारूढ़ दल के हाथों में खतरनाक हथियार बन गयी हैं।
संसद के शीतकालीन सत्र के अंत में, विपक्ष की उपस्थिति के बिना, तीन नये आपराधिक कानून विधेयक पारित किये गये। ऐसा माना जा रहा था कि यह उपनिवेशवाद की विरासत को ख़त्म कर रहा है, जबकि वास्तव में, यह पुनः उपनिवेशीकरण का एक रूप था। नये आपराधिक कानूनों में कई प्रावधान हैं जो नागरिकों की बुनियादी सुरक्षा को खत्म करते हैं और एक पुलिस राज्य की स्थापना करते हैं।
मजदूर वर्ग और किसान सांप्रदायिक-कॉर्पोरेट शासन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। पहली बार, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और मजदूर वर्ग और किसान आंदोलनों का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने सितंबर में एक संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया और नवंबर में तीन दिवसीय महापड़ाव का एकजुट आह्वान किया। इस संयुक्त विरोध कार्रवाई से पहले देश के विभिन्न हिस्सों में श्रमिकों और किसानों के विभिन्न वर्गों के कई संघर्ष हुए थे। इस वर्ष मेहनतकश जनता के और अधिक वर्ग भाजपा सरकार की नव-उदारवादी नीतियों के खिलाफ सामने आये।
2023 के उत्तरार्ध में विपक्षी दलों ने एक साथ आकर 28 पार्टियों वाला इंडिया ग्रुप बनाया। विपक्षी गठबंधन का उद्देश्य अप्रैल-मई, 2024 में होने वाले आम चुनावों में भाजपा के खिलाफ एकजुट लड़ाई लड़ना है। यह लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और संघवाद – संविधान की सभी बुनियादी विशेषताओं की रक्षा के लिए लड़ाई होगी। नया साल 2024 इस महान युद्ध का गवाह बनेगा जो भारत का भविष्य तय करेगा। (संवाद)
