नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2023 के अधिनियम के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों को प्रदान की गई पूर्ण कानूनी छूट को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। यह कानूनी विकास चुनावी सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें अदालत ने चुनाव आयोग की समय-सीमा और मतदाताओं के लिए सुरक्षा उपायों पर कई कड़े सवाल उठाए हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने अधिनियम की धारा 16 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है। संसद द्वारा 2023 में पारित इस कानून के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को उनके कार्यकाल के दौरान आधिकारिक रूप से किए गए कार्यों के लिए कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान की गई है। अधिनियम की यही धारा अधिकारियों को उनके पद पर रहते हुए दिए गए बstatements, उठाए गए कदमों या लिए गए निर्णयों के संबंध में किसी भी कानूनी कार्रवाई से तब तक बचाती है, जब तक यह कानून प्रभावी रहता है।
याचिकाकर्ता, अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि यह प्रावधान बिना किसी अपवाद के पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है, यहां तक कि उन कृत्यों के लिए भी जो सद्भावना (गुड फेथ) में नहीं किए गए हैं या जो अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर आते हैं। याचिका में यह भी दलील दी गई है कि इस प्रकार का व्यापक संरक्षण नागरिकों को चुनाव आयुक्तों के खिलाफ उपलब्ध नागरिक और आपराधिक कानूनी उपचारों से वंचित करता है। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2023 के इस अधिनियम की धारा 16 को असंवैधानिक घोषित किए जाने का अनुरोध किया है।
यह नोटिस उस समय जारी किया गया जब शीर्ष अदालत चुनावी रोल के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक अन्य सेट पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि क्या यह प्रक्रिया मतदाताओं को परेशान करने या डराने के लिए बनाई गई है। अदालत ने दिल्ली में बिना किसी आसन्न चुनाव के इस प्रक्रिया को इतनी जल्दबाजी में कराने की आवश्यकता पर भी सवाल उठाए। पीठ ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग को कठोर समय-सीमा पर जोर नहीं देना चाहिए और विलंब से फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया को खुला रखना चाहिए। अदालत ने इस बात पर भी चिंता जताई कि जिन मतदाताओं के नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज हैं, लेकिन ड्राफ्ट रोल से उनके नाम गायब हैं, उन्हें फिर से फॉर्म 6 भरने के लिए क्यों कहा जा रहा है।
अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह हटाए गए मतदाताओं की भौतिक सूचियों को स्थानीय भाषाओं में ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शित करे। साथ ही, अदालत ने मतदाताओं को आश्वस्त किया कि मामलों के लंबित रहने के दौरान घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चुनाव आयोग ने अदालत को सूचित किया कि वह दिल्ली में समय-सीमा बढ़ाने और विलंब से फॉर्म स्वीकार करने पर विचार करेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित की गई है।
