नई दिल्ली। दिल्ली में ऑनलाइन शराब बुकिंग ऐप को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। इस बीच दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम (DSIIDC) के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस ऐप को विकसित करने की मंजूरी वर्ष 2024 में तत्कालीन दिल्ली सरकार के कार्यकाल के दौरान दी गई थी। अधिकारियों के मुताबिक, खुदरा दुकानों पर शराब की बिक्री में पारदर्शिता बढ़ाने, डिजिटल व्यवस्था को प्रोत्साहित करने और ग्राहकों को किसी विशेष ब्रांड की खरीद के लिए प्रभावित करने की प्रवृत्ति रोकने के उद्देश्य से यह सुविधा शुरू की गई थी। यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है, जब आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर योजना वापस नहीं ली गई, तो उनकी पार्टी बड़े पैमाने पर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी।
दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम ने राजधानी में अपने नियंत्रण वाली शराब की दुकानों से ग्राहकों को अग्रिम बुकिंग की सुविधा देने के लिए मोबाइल ऐप विकसित किया है। इस ऐप के माध्यम से ग्राहक संबंधित दुकानों पर उपलब्ध शराब के ब्रांडों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पसंद के ब्रांड को पहले से आरक्षित कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें निर्धारित दुकान पर जाकर अपना ऑर्डर प्राप्त करना होता है। अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य ग्राहकों को सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ शराब की खुदरा बिक्री की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है।
वर्ष 2024 में मिली थी ऐप विकसित करने की मंजूरी
ऑनलाइन शराब बुकिंग ऐप को लेकर उठ रहे सवालों के बीच निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस ऐप को विकसित करने की मंजूरी दिसंबर 2024 में DSIIDC के प्रबंधन ने दी थी। इसके बाद 2 जनवरी 2025 को ऐप तैयार करने के लिए कार्यादेश जारी किया गया। अधिकारी के अनुसार, पारदर्शिता बढ़ाने, डिजिटल प्रशासन को प्रोत्साहित करने और खुदरा दुकानों पर ग्राहकों को किसी खास ब्रांड की ओर निर्देशित करने की आशंका को कम करने के उद्देश्य से नवंबर 2025 में ‘दिल्ली लिकर बुकिंग ऐप’ शुरू किया गया था।
अधिकारी ने बताया कि इस सुविधा के माध्यम से ग्राहकों को दुकान पर पहुंचने से पहले ही उपलब्ध ब्रांडों की जानकारी मिल सकती है। इससे वे अपनी पसंद के अनुसार शराब आरक्षित कर सकते हैं और दुकान पर पहुंचने के बाद उपलब्धता को लेकर होने वाली परेशानी से बच सकते हैं। निगम की ओर से विकसित यह ऐप केवल उन्हीं ब्रांडों के लिए काम करता है, जो DSIIDC के संचालन वाली शराब की दुकानों पर उपलब्ध हैं।
हालांकि, अधिकारियों ने यह भी स्वीकार किया कि इस सुविधा को लेकर ग्राहकों की प्रतिक्रिया अभी बहुत उत्साहजनक नहीं रही है। इसके पीछे एक प्रमुख कारण यह बताया गया है कि बड़ी संख्या में लोगों को अब तक इस ऐप की उपलब्धता और इसके इस्तेमाल के तरीके की जानकारी नहीं है। अधिकारियों का मानना है कि लोगों के बीच जागरूकता बढ़ने पर इस डिजिटल सुविधा का इस्तेमाल बढ़ सकता है।
कैसे काम करता है ऑनलाइन शराब बुकिंग ऐप?
इस ऐप के जरिए ग्राहक DSIIDC द्वारा संचालित शराब की दुकानों पर उपलब्ध ब्रांडों की जानकारी देख सकते हैं। अपनी पसंद का ब्रांड चुनने के बाद ग्राहक ऐप के माध्यम से अग्रिम भुगतान करके उसे आरक्षित कर सकते हैं। इसके बाद संबंधित दुकान पर जाकर ऑर्डर प्राप्त करना होता है। इस तरह ग्राहकों को पहले से यह जानकारी मिल जाती है कि उनकी पसंद का ब्रांड उपलब्ध है या नहीं।
दिल्ली में DSIIDC की ओर से लगभग 210 शराब की दुकानें संचालित की जाती हैं। ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा इन्हीं दुकानों के लिए उपलब्ध है। इसका अर्थ है कि ग्राहक राजधानी की हर शराब की दुकान से इस ऐप के जरिए खरीदारी नहीं कर सकते। सुविधा का लाभ उठाने के लिए उन्हें DSIIDC के अधीन आने वाली दुकानों और वहां उपलब्ध ब्रांडों का ही चयन करना होगा।
अधिकारियों के मुताबिक, इस व्यवस्था का उद्देश्य शराब की खरीदारी को अधिक सुविधाजनक बनाना है। ग्राहक दुकान पर जाने से पहले अपनी पसंद का ब्रांड आरक्षित कर सकते हैं, जिससे उन्हें उपलब्धता के बारे में जानकारी मिल जाती है। हालांकि, ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद शराब लेने के लिए संबंधित दुकान पर जाना अनिवार्य है। यही पहलू अब राजनीतिक विवाद और योजना की व्यावहारिक उपयोगिता को लेकर उठ रहे सवालों का प्रमुख कारण बन गया है।
शराब खरीदने की मौजूदा सीमा में कोई बदलाव नहीं
ऑनलाइन बुकिंग ऐप शुरू होने के बावजूद शराब खरीदने की मौजूदा सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। निर्धारित नियमों के तहत एक व्यक्ति अधिकतम नौ लीटर व्हिस्की और 18 लीटर बीयर खरीद सकता है। डिजिटल बुकिंग की सुविधा केवल खरीदारी की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए तैयार की गई है। यह व्यवस्था शराब खरीदने की व्यक्तिगत सीमा को बढ़ाने या मौजूदा नियमों में बदलाव करने के लिए नहीं लाई गई है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ग्राहक अपनी पसंद के ब्रांड की उपलब्धता की जांच करके उसे पहले से आरक्षित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें निर्धारित खरीद सीमा का पालन करना होगा। ऐप के जरिए बुकिंग करने से मौजूदा नियमों में कोई छूट नहीं मिलती। यह सुविधा उन लोगों के लिए एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में पेश की गई है, जो दुकान पर पहुंचने से पहले अपनी खरीदारी की योजना बनाना चाहते हैं।
पिछले वर्ष अधिकारियों ने संकेत दिया था कि नई आबकारी नीति के तहत ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के लिए मोबाइल ऐप लाने की संभावना है। उस समय शराब की दुकानों पर पसंदीदा ब्रांड उपलब्ध न होने और स्टॉक की जानकारी को लेकर मिलने वाली शिकायतों का समाधान करने पर जोर दिया गया था। मौजूदा ऐप को इसी दिशा में उठाए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है।
दिल्ली में वर्तमान में चार सरकारी एजेंसियों के माध्यम से 700 से अधिक शराब की दुकानें संचालित होती हैं। इनमें DSIIDC के अलावा दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (DTTDC), दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और दिल्ली कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर शामिल हैं। हालांकि, ऑनलाइन बुकिंग की मौजूदा सुविधा केवल DSIIDC द्वारा संचालित दुकानों तक सीमित है।
सौरभ भारद्वाज ने 24 घंटे में योजना वापस लेने की दी चेतावनी
ऑनलाइन शराब बुकिंग योजना को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली के पूर्व मंत्री और AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने इस योजना को जनविरोधी बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि सरकार 24 घंटे के भीतर ‘बुक योर लिकर’ योजना को वापस नहीं लेती, तो उनकी पार्टी व्यापक आंदोलन और विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी।
सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा की गई अपनी पोस्ट में योजना की आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को शराब की दुकानों के बाहर कतारों में इंतजार करने वाले लोगों की चिंता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार इस योजना के जरिए जनता के हितों के खिलाफ काम कर रही है और आम आदमी पार्टी इसे जारी नहीं रहने देगी।
AAP नेता की इस चेतावनी के बाद ऑनलाइन शराब बुकिंग ऐप का मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। विपक्षी दल इस व्यवस्था की उपयोगिता और इसके संभावित प्रभावों पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि निगम के अधिकारी इसे पारदर्शिता तथा डिजिटल सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई व्यवस्था बता रहे हैं।
कांग्रेस ने भी योजना की व्यावहारिकता पर उठाए सवाल
कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी ऑनलाइन शराब बुकिंग योजना की उपयोगिता पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि ग्राहक को ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद भी शराब लेने के लिए दुकान पर जाना पड़ता है, तो यह व्यवस्था अपने उद्देश्य को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाएगी। उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि जब खरीदारी के लिए दुकान तक पहुंचना जरूरी है, तो ऑनलाइन बुकिंग से ग्राहकों की परेशानी किस हद तक कम होगी।
संदीप दीक्षित के मुताबिक, शराब की दुकानों पर होने वाली भीड़ और वहां उत्पन्न होने वाली समस्याओं में यातायात से जुड़ी दिक्कतें तथा ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद यदि लोगों को इन्हीं दुकानों पर जाकर ऑर्डर लेना है, तो इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, यह स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस नेता की टिप्पणी से संकेत मिलता है कि विपक्ष इस योजना को केवल डिजिटल सुविधा के रूप में देखने के बजाय इसके वास्तविक लाभ और जमीनी असर के आधार पर परखना चाहता है।
इस मामले में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में योजना को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। एक ओर DSIIDC के अधिकारी इसे पिछली सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल बता रहे हैं, वहीं विपक्षी दल इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब इस विवाद पर दिल्ली सरकार का रुख क्या रहता है और क्या ऑनलाइन शराब बुकिंग व्यवस्था में कोई बदलाव किया जाता है, इस पर नजर बनी हुई है।
