राजस्थान के चर्चित 40 विला-कॉटेज खरीद विवाद में घिरे IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल अमेरिका से जयपुर लौट आए हैं। अमेरिका दौरे से वापसी के बाद उन्होंने बुधवार को कार्मिक विभाग में जॉइनिंग दे दी। अब इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच आगे बढ़ने की संभावना है। एसीबी उनसे पूछताछ कर सकती है। जांच एजेंसी पहले ही इस पूरे मामले में प्रारंभिक जांच (PE) दर्ज कर चुकी है और विला-कॉटेज बनाने वाली कंपनी से रिकॉर्ड भी तलब कर चुकी है।
खास बात यह है कि 40 विला-कॉटेज की खरीद के इस मामले में शिखर अग्रवाल के साथ उनकी पत्नी IPS अधिकारी डॉ. प्रशाखा माथुर भी विवादों में हैं। दोनों को सरकार पहले ही एपीओ कर चुकी है। भास्कर के खुलासे के बाद 29 अक्टूबर को सरकार ने शिखर अग्रवाल को उनके सभी पदों से हटाकर एपीओ कर दिया था। वहीं, 31 अक्टूबर को उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर को भी एपीओ कर दिया गया था।
11 नवंबर तक छुट्टी पर थे शिखर अग्रवाल
शिखर अग्रवाल 11 नवंबर तक छुट्टी लेकर अमेरिका गए हुए थे। इस दौरे पर उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर भी उनके साथ थीं। अमेरिका से लौटने के बाद अग्रवाल ने अब कार्मिक विभाग में अपनी जॉइनिंग दी है। एपीओ होने के कारण फिलहाल उनके पास कोई विभागीय जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी तरफ, एसीबी की प्रारंभिक जांच में अब तक सामने आए तथ्यों के आधार पर उनसे पूछताछ की तैयारी की जा रही है।
6.16 करोड़ में खरीदे 40 विला-कॉटेज, फिर उसी कंपनी को दे दिए लीज पर
इस पूरे विवाद की कहानी अलवर और उदयपुर में खरीदी गई 40 संपत्तियों से जुड़ी है। शिखर अग्रवाल, उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर और परिवार के सदस्यों ने गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड से अलवर के अजबगढ़ में 20 विला और उदयपुर के बुझड़ा में 20 कॉटेज खरीदे थे। इन सभी संपत्तियों की खरीद पर कुल 6 करोड़ 16.5 लाख रुपए खर्च किए गए।
हैरानी की बात यह है कि संपत्तियां खरीदने के साथ ही इन्हें उसी कंपनी को लीज पर दे दिया गया, जिससे ये खरीदी गई थीं। यानी जिस कंपनी से विला-कॉटेज खरीदे, वही कंपनी इनकी किराएदार भी बन गई।
लीज की शर्तों के मुताबिक, बुझड़ा के 20 कॉटेज 4 लाख रुपए प्रति कॉटेज सालाना और अजबगढ़ के 20 विला 5 लाख रुपए प्रति विला सालाना की दर से कंपनी को दिए गए। इस तरह इन संपत्तियों से हर साल कुल 1.80 करोड़ रुपए की लीज राशि मिलने का प्रावधान है।
जिस दिन विला की रजिस्ट्री, उसी दिन कंपनी को मिला विशेष पैकेज
इस मामले में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। अलवर के अजबगढ़ में 20 विला की रजिस्ट्री 27 मार्च 2025 को करवाई गई थी। इसी दिन वित्त विभाग ने गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति (RIPS) के तहत विशेष रियायती आर्थिक पैकेज देने के आदेश जारी किए थे।
इस पैकेज में कंपनी को विभिन्न करों में छूट देने के साथ कर्मचारियों के वेतन पर भी सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया था। ऐसे में एक ही दिन संपत्तियों की रजिस्ट्री और कंपनी को विशेष आर्थिक रियायतों का आदेश जारी होना भी जांच के दायरे में है।
प्रॉपर्टी रिटर्न में जानकारी नहीं देने का भी आरोप
विवाद का एक पहलू संपत्तियों का सालाना प्रॉपर्टी रिटर्न भी है। आरोप है कि अलवर के अजबगढ़ में खरीदे गए विला का ब्यौरा सालाना संपत्ति विवरण में नहीं दिया गया था। हालांकि, शिखर अग्रवाल का दावा रहा है कि उन्होंने अपनी ओर से संपत्तियों की पूरी जानकारी प्रॉपर्टी रिटर्न में दी थी, लेकिन विभागीय रिकॉर्ड में इसे अपडेट नहीं किया गया।
ACB जांच में कंपनी को फायदा पहुंचाने के आरोप
एसीबी की प्रारंभिक जांच में आरोपों की पड़ताल की जा रही है कि शिखर अग्रवाल ने महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर रहते हुए अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुंचाया। आरोप है कि कंपनी को रिसोर्ट निर्माण से जुड़ी शर्तों में छूट दी गई और विशेष आर्थिक पैकेज का लाभ भी मिला, जिससे राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ।
शिखर अग्रवाल उद्योग, MSME विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ रीको, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण और निवेश संवर्धन ब्यूरो जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। अब उनके जयपुर लौटने और कार्मिक विभाग में जॉइनिंग देने के बाद इस मामले में एसीबी की अगली कार्रवाई पर नजर रहेगी। जांच एजेंसी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि संपत्तियों की खरीद, कंपनी को दी गई सरकारी रियायतों और लीज के पूरे लेन-देन के बीच क्या कोई संबंध था।
