How and why to pay Advance Tax: आज यानी 15 दिसंबर को एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त की अंतिम तिथि है। इसलिए टैक्सपेयर्स को अनुपालन में रहने और दंड से बचने के लिए इस समय सीमा का पालन करने के महत्व की याद दिलाई जाती है। एडवांस टैक्स को अक्सर “पे-एज-यू-अर्न” टैक्स के रूप में जाना जाता है। यह उन व्यक्तियों और बिजनेस के लिए एक आवश्यकता है, जिनकी फाइनेंशियल वर्ष की टैक्स लायबिलिटी ₹10,000 से अधिक है।
एडवांस टैक्स देने की आवश्यकता किसे है?
एडवांस टैक्स केवल व्यापारियों या कॉर्पोरेट्स के लिए नहीं है। सैलरीड पर्सन को भी एडवांस टैक्स का भुगतान करने की आवश्यकता होती है अगर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) के लिए ऑडिट के बाद उनकी अनुमानित लॉयबिलिटी एक वित्तीय वर्ष में ₹ 10,000 से अधिक है। हालांकि, व्यवसाय या पेशे से कोई आय नहीं रखने वाले निवासी वरिष्ठ नागरिकों को छूट दी गई है।
एडवांस टैक्स सिस्टम को यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि टैक्सपेयर अपनी देनदारियों में योगदान करें। क्योंकि, वित्तीय वर्ष के दौरान आय अर्जित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त की समय सीमा 15 दिसंबर। जबकि तकनीकी रूप से भुगतान सोमवार को किया जा सकता है।
कब और कितना जमा करना होता है एडवांस टैक्स
करदाताओं पर बोझ को कम करने के लिए एडवांस टैक्स भुगतान को चार किस्तों में विभाजित किया जाता है। अनुसूची इस प्रकार है:
15 जून: कुल कर लायबिलिटी का 15%
15 सितंबर: कुल लायबिलिटी का 45% (कम्युलेटिव)
15 दिसंबर: कुल लायबिलिटी का 75% (कम्युलेटिव)
15 मार्च: कुल लायबिलिटी का 100%
सैलरीड पर्सन के लिए जरूरी क्या है
सैलरीड पर्सन के लिए, जबकि नियोक्ता स्रोत पर टैक्स में कटौती करते हैं, वे अतिरिक्त आय धाराओं, जैसे सावधि जमा या पूंजीगत लाभ से ब्याज के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं। करदाताओं को अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी की गणना करते समय इन आय को ध्यान में रखना चाहिए।
सेल्फ इंप्लायड व्यक्तियों या बिजनेस ने प्रिजंपटिंग टैक्सेशन स्कीम का विकल्प चुना है, हालांकि, एक अलग संरचना है, जिससे उन्हें 15 मार्च तक एक बार में पूरी देनदारी का भुगतान करने की अनुमति मिलती है।
एडवांस टैक्स का पेमेंट कैसे करें
एडवांस टैक्स का भुगतान आधिकारिक आयकर विभाग पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है: www.incometax.gov.in। टैक्सपेयर्स को अपने PAN के साथ लॉग-इन करना होगा, “ई-पे टैक्स” चुनना होगा और सही असेसमेंट वर्ष (FY 2024-25 के लिए 2025-26) चुनना होगा. सुनिश्चित करें कि भुगतान के प्रकार के रूप में “एडवांस टैक्स (100)” चुना गया है।
समय पर नहीं किया भुगतान तो दंड का प्रावधान:
निर्धारित समय सीमा तक एडवांस टैक्स का भुगतान करने में विफलता आयकर अधिनियम के तहत दंड का कारण बन सकती है। किसी भी कमी या गैर-भुगतान पर प्रति माह 1% ब्याज लगाया जाता है, जिसकी गणना राशि का भुगतान होने तक की जाती है।
अतिरिक्त 4% ब्याज देना होगा
उदाहरण के लिए अबर 15 दिसंबर तक टैक्स लायबिलिटी का 75% भुगतान नहीं किया जाता है, तो धारा 234 सी के तहत दंडात्मक ब्याज लागू होगा। इसी तरह, 15 मार्च तक देनदारी का 100% भुगतान करने में विफलता पर और जुर्माना लगाया जाता है। अगर टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता है और केवल आयकर रिटर्न दाखिल करते समय ही चुकाया जाता है, तो देरी के लिए धारा 234 बी के तहत अतिरिक्त 4% ब्याज लिया जाता है।
एडवांस टैक्स यह सुनिश्चित करता है कि सरकार को लगातार राजस्व प्राप्त हो और करदाताओं पर साल के अंत के बोझ से बचा जा सके। समय सीमा को पूरा करने से व्यक्तियों को भारी दंड से बचने और कर नियमों का अनुपालन करने में भी मदद मिलती है।
