हैदराबाद: भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. लेकिन यहां चुनाव और खासतौर से मतदान को लेकर लोगों में उत्साह की कमी देखी जाती है. अधिकांश लोकतांत्रिक सरकारें जिसमें भारत सरकार भी शामिल है राष्ट्रीय चुनावों में भाग लेने को नागरिकता का अधिकार मानती हैं.
कुछ लोग मानते हैं कि चुनाव में भाग लेना भी एक नागरिक की नागरिक जिम्मेदारी है. कुछ देशों में, जहां मतदान को एक कर्तव्य माना जाता है, चुनाव में मतदान अनिवार्य कर दिया गया है और इसे राष्ट्रीय संविधान और चुनावी कानूनों में विनियमित किया गया है. कुछ देशों में मतदान नहीं करने वालों पर प्रतिबंध तक लगाने का प्रावधान है.
एतिहासिक रूप से देखा जाये तो अनिवार्य मतदान कोई नई अवधारणा नहीं है. अनिवार्य मतदान कानून लागू करने वाले पहले देशों में से कुछ देश 1892 में बेल्जियम, 1914 में अर्जेंटीना और 1924 में ऑस्ट्रेलिया थे. वेनेजुएला और नीदरलैंड जैसे देशों के भी उदाहरण हैं जिन्होंने अपने इतिहास में एक समय में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू की लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया.
अनिवार्य मतदान के समर्थकों का तर्क है कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों की ओर से लिए गए निर्णय तब अधिक वैध होते हैं जब जनसंख्या का अधिक अनुपात भाग लेता है. वे आगे तर्क देते हैं कि मतदान, स्वेच्छा से या अन्यथा, नागरिकों पर शैक्षिक प्रभाव डालता है.
राजनीतिक दल अनिवार्य मतदान से वित्तीय लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें मतदाताओं को यह समझाने के लिए संसाधन खर्च करने की जरूरत नहीं है कि उन्हें आम तौर पर मतदान करना चाहिए. अंत में, यदि लोकतंत्र लोगों द्वारा शासन है, संभवतः इसमें सभी लोग शामिल हैं, तो यह प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे.
अनिवार्य मतदान के खिलाफ प्रमुख तर्क यह है कि यह लोकतंत्र से जुड़ी स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं है. मतदान कोई आंतरिक दायित्व नहीं है. कानून को लागू करना लोकतांत्रिक चुनावों से जुड़ी नागरिकों की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा. यह मतदाताओं की राजनीतिक शिक्षा को हतोत्साहित कर सकता है क्योंकि भाग लेने के लिए मजबूर लोग उत्पीड़न के कथित स्रोत के खिलाफ प्रतिक्रिया करेंगे.
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अनिवार्य या आंशिक रूप से अनिवार्य मतदान का नियम रखने वाले देश: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया (टायरॉल), ऑस्ट्रिया (वोरार्लबर्ग), ऑस्ट्रिया (स्टायरिया), बेल्जियम, बोलीविया, ब्राजील, बुल्गारिया, चिली, कांगो, कोस्टा रिका लोकतांत्रिक गणराज्य, साइप्रस, मिस्र, फिजी, फ्रांस (केवल सीनेट), गैबॉन, ग्रीस, ग्वाटेमाला, इटली, लेबनान, लिकटेंस्टीन, लक्ज़मबर्ग, मैक्सिको, नाउरू, नीदरलैंड, पनामा, पैराग्वे, पेरू, फिलीपींस, समोआ, स्पेन, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड (शैफहाउसेन), थाईलैंड, तुर्की, उरुग्वे, यू.एस.ए. (कुछ राज्य) , जॉर्जिया और वर्जीनिया, नॉर्थ डकोटा (1898) और मैसाचुसेट्स
यहां पढ़ें अनिवार्य मतदान वाले कुछ देशों के कानून के बारे में
- बेल्जियम में, यदि आप लगातार चार बार मतदान नहीं करते हैं, तो आप दस वर्षों के लिए मताधिकार से वंचित हो जाते हैं. अगर आप पहली बार मतदान नहीं करते हैं तो आपपर 4 हजार रुपये और दूसरी बार मतदान नहीं करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही कानून में मतदान नहीं करने पर सरकारी नौकरियां खत्म करने तक का प्रावधान है. वहां 96 प्रतिशत तक मतदान हुआ.
- ऑस्ट्रेलिया में भी मतदान अनिवार्य है. वोट न देने की स्थिति में एक सप्ताह के अंदर जुर्माना भरने का प्रावधान है. यहां भी 98 प्रतिशत तक मतदान होता है.
- सिंगापुर में मतदान नहीं करने पर मतदाता सूची से हटा दिया जाता है. वोट देने का अधिकार फिर से तभी मिलता है जब पूरे साक्ष्य के साथ कारण बताया जाता है. यहां मतदान का प्रतिशत 92 रहता है.
- ग्रीस में वोट न देने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट नहीं दिया जाता है. जब तक बाध्यकारी कारण नहीं बताया जाता उनका नवीनीकरण नहीं किया जाता. अन्य सुविधाओं पर भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं. अंतिम चुनावों में यहां 94 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई थी.
