निष्पक्ष लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने सोमवार को गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के