स्टाम्प ड्यूटी घटाई
स्टाम्प ड्यूटी में किसानों को फायदा पहुंचाते हुए वित्त मंत्री ने संयुक्त स्वामित्व वाली गैर कृषि भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी 6 से घटाकर 2 प्रतिशत कर दी है।
अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स की प्रक्रिया में स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरह माफ कर दी गई है और इसके विक्रय पर स्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दी गई है।
शहीदों को मिलने वाले घर और फ्लैट पर पूरा पंजीयन शुल्क माफ रहेगा।
हाउसिंग लोन के डेट असाइनमेंट पर भी स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा में घटोतरी की गई है।
सीएनजी और एविएशन फ्यूल सस्ता
प्रदेश में सीएनजी और एविएशन फ्यूल पर लगने वाले वैट को कम करके इसकी कीमतों में कमी लाने के प्रयास किए गए हैं।
किसानों के लिए
राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन शुरू किया जाएगा। सभी जिलों में पानी बचाने और सिंचाई के लिए 50 करोड़ खर्च होंगे।
31 मार्च 2024 तक लंबित बिजली कनेक्शन की पेंडिंग को समाप्त करने के लिए एक लाख 45 हजार कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री पशुपालन विकास बोर्ड की घोषणा।
5 लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण। इस साल 3500 करोड़ के शॉर्ट टर्म लोन बांटे जाएंगे।
समय पर फसली कर्ज चुकाने वाले किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा।
गरीबों के लिए
-एसएसी एसटी एवं टीएसपी फंड को 1000 से बढ़ाकर 1500 करोड़ किया
– प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में बाबा साहेब अंबेडकर ग्राम विकास योजना, इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान
– प्रदेश में टीएसपी में गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास योजना शुरू होगी। इस पर 75 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इनमें वन क्षेत्र में सामुदायिक पट्टे वितरित किए जाएंगे।
– शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स व अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना
– प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को 25 हजार रुपये का अतिरिक्त अनुदान
मोदी की चार जातियों के लिए दीया कुमारी के ऐलान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बताई चार जातियों युवा, महिला, गरीब वर्ग और किसानों के लिए वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अपने बजट कई ऐलान किए हैं।
युवा
राजस्थान में युवाओं के लिए 1 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख जोन क्रिएशन प्राइवेट सेक्टर के लिए
-छात्रावासों का मेस भत्ता 500 रुपए बढ़ाया
-खेलकूद आवासीय विद्यालयों का मेस भत्ता 4000 रुपए प्रतिमाह किया
-8वीं, 10वीं,12वीं कक्षा में मैरिट में आने वाले छात्र-छात्राओं को टेबलेट और तीन साल का इंटरनेट फ्री
महिला
– मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए इलाज के लिए पैकेज दिया जाएगा
– संपूर्ण देश में गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए मां वाउचर योजना
– महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना में लक्ष्य 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किया
– 2 लाख नए सेल्फ हेल्प ग्रुप पांच साल में बनाए जाएंगे। इस साल 40 हजार सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे। इन्हें 300 करोड़ रुपये का ऋण रियायती दर पर दिया जाएगा।
– कामकाजी महिलआों के लिए हॉस्टल एवं पेइंग गेस्ट की सुविधा के लिए सहायता
– संभाग स्तर पर बलिका सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे
पाक विस्थापितों को आवास के लिए सहायता
-एसएसी एसटी एवं टीएसपी फंड को 1000 से बढ़ाकर 1500 करोड़ किया
– प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में बाबा साहेब अंबेडकर ग्राम विकास योजना। इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान
– प्रदेश में टीएसपी में गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास योजना शुरू होगी। इस पर 75 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इनमें वन क्षेत्र में सामुदायिक पट्टे वितरित किए जाएंगे।
– शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स व अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना
– प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को 25 हजार रुपये अतिरिक्त अनुदान
– पाक विस्थापितों को आवास के लिए 1 लाख रुपये प्रति परिवार सहायता
हर जिले में आयुष्मान मॉडल सीएचसी
– प्रदेश में चिकित्सा सुविधा का विस्तार करने के लिए 27660 करोड़ रुपए का प्रावधान
– मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए इलाज के लिए पैकेज दिया जाएगा
-संपूर्ण देश में गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए मां वाउचर योजना
-आयुष्मान मॉडल सीएचसी हर जिले में
– प्रदेशवासियों को बेहतर मेडिकल कंसलटेंसी उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन
– मिशन में प्रदेशवासियों का पीएचसी स्तर पर स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाया जाएगा
– 1500 चिकित्सकों व 4 हजार नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित होंगे।
4 लाख नई भर्तियों की घोषणा
सरकार ने अगले पांच साल में 4 लाख नई भर्तियों की घोषणा की है। प्रत्येक वर्ष एक लाख से ज्यादा भर्ती की जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त युवाओं के लिए सरकार नई नीति की लाएगी, जिसमें 10 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है।
सरकार ने काशी विश्वनाथ की तर्ज पर खाटूश्याम कॉरिडोर बनाना प्रस्तावित किया है जिस पर सरकार 100 करोड़ रुपयों का निवेश करेगी।
युवाओं के लिए नए इंटर्नशिप प्रोग्रामों के जरिए डेढ़ लाख से ज्यादा युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही प्रत्येक जिले में खेल अकादमी स्थापित की जाएगी।
अटल उद्यमी योजना के तहत स्टार्टअप के लिए 25 करोड़ रुपये के विशेष प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। साथ ही कॉलेजों में बिजनेस इनोवेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा।
पर्यटन के विकास पर खर्च करेगी सरकार
प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विकास बोर्ड बनाया जाएगा। इस कार्यकाल में पर्यटन के विकास पर 5 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 20 पर्यटन स्थलों पर करीब 200 करोड़ रुपयों के विकास कार्य करवाए जाएंगे।
राज्य के पुरातात्विक स्थानों और हैरिटेज स्थलों के विकास के लिए राजस्थान हैरिटेज कंजर्वेशन बोर्ड बनाया जाएगा। साथ ही जयपुर में परकोटे के स्मारकों के लिए जयपुर वॉल्ड सिटी हैरिटेज डेवलपमेंट प्लान पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्रमुख स्थानों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा, सरकार इसके लिए अलग से प्लान तैयार करेगी।
राजस्थान में बनेगा डिफेंस मैन्यूफेक्चरिंग हब
पचपदरा में राजस्थान पेट्रोल जोन की स्थापना की जाएगी। साथ ही प्रदेश में डिफेंस मैन्यूफेक्चरिंग हब बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है। बाहरी कंपनियों से निवेश आमंत्रित करने के लिए जयपुर में ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जाएगा। भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम बनाए जाने की घोषणा।
