बीते एक फरवरी को आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था पर बड़ा ऐलान किया था। अब टैक्सपेयर्स को प्रति वर्ष ₹12 लाख तक की कमाई पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। इससे टैक्सपेयर्स नई कर व्यवस्था को लेकर आकर्षित होंगे। इस नए फैसले से अधिक से अधिक टैक्सपेयर अब नई कर व्यवस्था का चयन करेंगे। सीबीडीटी के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने यहां तक दावा किया कि 90 प्रतिशत टैक्सपेयर नई कर व्यवस्था में स्विच कर सकते हैं, जो वर्तमान में 75 प्रतिशत है।
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टैक्स बचाने के लिए निवेश का औचित्य होगा खत्म?
ऐसे में टैक्स बचाने के लिए पीपीएफ (सार्वजनिक भविष्य निधि), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) जैसी योजनाओं में निवेश का औचित्य खत्म सा हो जाएगा। बता दें कि पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80सी के तहत ईएलएसएस, पीपीएफ, सुकन्या जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश के जरिए टैक्स बचाया जा सकात है। धारा 80डी की बात करें तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹25,000 और ₹50,000 की अधिकतम सीमा तक चिकित्सा बीमा प्रीमियम का भुगतान भी टैक्स बचाने के काम आता है। इसके अलावा धारा 80CCC में पेंशन फंड के प्रीमियम के लिए किया गया भुगतान भी टैक्स सेवर है।
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क्या कहते हैं एक्सपर्ट
एक्सपर्ट का कहना है कि यदि आप नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन रहे हैं, तो आप मानक कटौती और एनपीएस कटौती (नियोक्ता शेयर) को छोड़कर आयकर में उपलब्ध किसी भी छूट/कटौती के लिए पात्र नहीं होंगे। इसका मतलब है कि धारा 80सी, 80डी, होम लोन पर ब्याज, एचआरए आदि के तहत कटौती की अनुमति नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि कर-बचत उपकरणों में निवेश जारी रखना अभी भी ठीक है क्योंकि निवेश को आदर्श रूप से कर-बचत से अलग देखा जाना चाहिए।
वेल्थ लैडर डायरेक्ट के संस्थापक श्रीधरन एस का कहना है कि निवेशकों के पास अब निवेश करने के संबंध में अधिक विकल्प होंगे। खुदरा निवेशकों को केवल कर बचत के उद्देश्य से निवेश करने और फिर 3 साल (ईएलएसएस) या 15 साल (पीपीएफ) के लिए अपने पैसे को ब्लॉक करने की आवश्यकता नहीं है। वे अब अपनी आवश्यकता के आधार पर बेहतर तरीके से अपने भविष्य की योजना बना सकते हैं।
