सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में 31 जनवरी को रिटायर हुए जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने आजतक के साथ खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र में कोई भी सरकार यह नहीं कह सकती कि वह हमेशा सत्ता में रहेगी, और इसलिए प्रत्येक सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायपालिका निष्पक्ष और स्वतंत्र हो.
जस्टिस रॉय राजनीतिक नेताओं के खिलाफ मामलों में वृद्धि, विपक्षी नेताओं द्वारा कानून के दुरुपयोग के दावों और जांच एजेंसियों या कानूनों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिशोध के साधन के रूप में किए जाने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे.
उन्होंने कहा कि जब भी परिस्थिति की मांग हुई, न्यायालयों ने हस्तक्षेप किया और निषेधाज्ञा पारित की. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र में कोई भी सरकार यह नहीं कह सकती कि वह हमेशा सत्ता में रहेगी. हमारी आजादी के बाद से ही सरकारें रही हैं, सरकारें बदलती रही हैं. इसलिए मुझे लगता है कि प्रत्येक सरकार के हित में यह सुनिश्चित करना है कि न्यायपालिका निष्पक्ष और स्वतंत्र हो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आज विपक्ष के लोगों को अपनी स्वतंत्रता के मुद्दों और किसी अन्य अभियोजन मुद्दे के लिए न्यायालय जाना पड़ रहा है, तो कल अगर वर्तमान सरकार सत्तारूढ़ पार्टी नहीं है, तो उनके पास भी न्यायालय में ले जाने के लिए ऐसे ही मुद्दे होंगे.’
मुनमुन चक्रवर्ती ने दिग्गज गायक “उदित नारायण” पर गंभीर आरोप लगाए!
जस्टिस रॉय ने कहा कि यह सभी दलों के हित में है कि वे अपनी राजनीतिक विचारधाराओं और विचारों से परे यह सुनिश्चित करें कि हमारे पास एक जीवंत और कार्यशील न्यायपालिका हो, जो हमारे पास भारत में है, और न्यायपालिका की पवित्रता को कम करने के लिए कुछ भी न किया जाए.
उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां जो लोग अब विपक्ष में हैं, वे सत्तारूढ़ व्यवस्था में थे और उस समय जो लोग वर्तमान में राजनीतिक सत्तारूढ़ क्षेत्र में हैं, उन्हें अदालत, प्रक्रिया का रास्ता अपनाना पड़ा. इसलिए मुझे लगता है कि सत्ता में बैठे लोगों से समझदारी और परिपक्वता की उम्मीद की जाती है.
न्यायाधीशों पर राजनीतिक दबाव होता है?
यह पूछे जाने पर कि क्या न्यायाधीशों पर राजनीतिक या सरकारी दबाव होता है और क्या उन्होंने भी ऐसा अनुभव किया है, जस्टिस रॉय ने कहा कि ‘नहीं, बिल्कुल नहीं’
उन्होंने दो साल पहले की एक घटना को याद किया जब वे एक औपचारिक बैठक के लिए गुवाहाटी में थे, जिसमें कई राजनीतिक दिग्गज मंच साझा कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा, ‘हम सभी मंच साझा कर रहे थे और सभी बातचीत कर रहे थे. मेरा मतलब है कि यह वह समय है जब आप खुलकर बात कर सकते हैं. मेरा मतलब है कि ऐसे कई मुद्दे हो सकते हैं जिन पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन कम से कम मेरे अनुभव में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि यह मामला चल रहा है और क्या आप इसमें हमारी मदद कर सकते हैं. ऐसा कोई अवसर नहीं आया है.’
कांवड़ यात्रा मामले में दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश पर रोक लगाने संबंधी अपनी पीठ के आदेश पर जस्टिस रॉय ने कहा कि कांवड़ यात्रा मामले में संबंधित आदेश बहुत ही रहस्यमय तरीके से जारी किया गया था, जिसमें यह नहीं बताया गया था कि दुकानदारों को उनके नाम प्रदर्शित करने के लिए कानून के किस प्रावधान के तहत आदेश जारी किया जा रहा है, आदि. इसलिए कानूनी मुद्दा बहुत स्पष्ट है कि ये निर्देश शायद कानून के किसी अधिकार के बिना थे या कम से कम कानून के अधिकार का प्रदर्शन तो नहीं करते थे.
धार्मिक समुदायों से जुड़े मामलों पर फैसला लेने पर दबाव होता है?
धार्मिक समुदायों से जुड़े मामलों में वृद्धि के बारे में सवाल पर, क्या इन मामलों पर निर्णय लेते समय अतिरिक्त दबाव पड़ता है. इस सवाल के जवाब में जस्टिस रॉय ने कहा कि न्यायाधीश संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते हैं, जो आचरण, आस्था, धर्म आदि की स्वतंत्रता का दावा करता है और उनसे वह सब कुछ करने की अपेक्षा की जाती है जो संविधान द्वारा दी गई गारंटियों को कमजोर न करे.
उन्होंने कहा कि यह सच है कि इस तरह के मामले अदालतों में तेजी से आ रहे हैं, लेकिन इसका कारण यह है कि मीडिया का ध्यान इस तरह के मामलों पर है और आम आपराधिक मामलों की तुलना में इस तरह के मामलों में प्रचार होता है.
जस्टिस रॉय ने कहा, ‘इस तरह के मुकदमे को मीडिया में पर्याप्त कवरेज मिलती है. इसलिए जो व्यक्ति इस उद्देश्य से मुकदमा कर रहा है, उसका काम सिर्फ इस तथ्य से पूरा हो जाता है कि उसने मुकदमा दायर किया है. आखिरकार उसे राहत मिलती है या उसे राहत मिलती है, यह उसके लिए कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि राजनीति में बुरी खबर भी अच्छी खबर होती है, आपको खबरों में रहना ही पड़ता है, भले ही वह इतनी सकारात्मक खबर न हो. लेकिन अदालतें इस तरह के प्रचार-उन्मुख मामलों के बारे में काफी सतर्क रही हैं, अगर मैं ऐसा कह सकता हूं, और इसे शुरू में ही खत्म कर दिया है या फिर अगर यह शुरुआती न्यायिक जांच से गुजरा है तो इसे अंत में बंद कर दिया है. मुझे लगता है कि अदालतें सतर्क हैं और वे काफी अच्छा काम करती हैं.’
मुख्य न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में कही ये बात
सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान देखे गए 6 मुख्य न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में उन्होंने कहा कि जब वे सुप्रीम कोर्ट के जज बने, तब जस्टिस रंजन गोगोई मुख्य न्यायाधीश थे. इसे एक दिलचस्प दौर बताते हुए जस्टिस रॉय ने कहा कि जस्टिस गोगोई भी असम से हैं और संयोग से वे उनके सीनियर के चैंबर में उनके साथी भी थे. उन्होंने कहा कि उस चैंबर में सभी ने पेशे में ख्याति प्राप्त की.
जस्टिस रॉय ने कहा कि छह मुख्य न्यायाधीशों में सबसे लंबा दौर पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के साथ था, जो लॉ कॉलेज में उनके सहपाठी थे. उन्होंने कहा, ‘अब हमारे पास उनमें से 4 हैं. जस्टिस संजय कौल, जस्टिस रवींद्र भट, जस्टिस चंद्रचूड़ और मैं. इसलिए वे मेरे मित्र की तरह थे. औपचारिक अवसरों पर मैं उन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में संबोधित करूंगा, लेकिन निजी तौर पर वे मेरे लिए धन होंगे और मैं उनके लिए ऋषि.’
जस्टिस रॉय ने कहा कि उन्हें जस्टिस ललित के बारे में भी बताना चाहिए, जिनका कार्यकाल भी छोटा था, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल बहुत प्रभावशाली रहा, क्योंकि उन्होंने कई काम किए. उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता और सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में उनके विशेष ज्ञान और अनुभव के कारण, जस्टिस ललित को इस बात की बहुत अच्छी जानकारी थी कि सर्वोच्च न्यायालय कैसे काम करता है और कहाँ ऐसे मुद्दे हो सकते हैं, जिनका समाधान किया जा सकता है.
जस्टिस रॉय ने कहा कि जस्टिस बोबडे जो बहुत ही स्पष्टवक्ता विद्वान न्यायाधीश थे, उनका कार्यकाल भी शानदार रहा और उन्होंने बहुत मेहनत से प्रतिभाशाली लोगों की एक अच्छी टीम को साथ लाकर कोर्ट्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित की.
उन्होंने कहा कि जस्टिस बोबडे के कार्यकाल के बारे में शायद एक निराशा यह थी कि हम कोई सिफारिश नहीं कर सके क्योंकि वे उन लोगों पर सहमत नहीं हो सके जिन्हें सिफारिश करने का प्रस्ताव दिया गया था. सीजेआई रमना के बारे में बात करते हुए जस्टिस रॉय ने कहा कि उनके पास एक दिन में 9 न्यायाधीशों को शामिल करने का रिकॉर्ड है, जिसमें महिला न्यायाधीश भी शामिल हैं, जो एक शानदार उपलब्धि है और उस पर एक सीमा है. यह पूछे जाने पर कि क्या न्यायाधीश सोशल मीडिया इंटरैक्शन, ट्रोलिंग से प्रभावित होते हैं:
जस्टिस रॉय ने कहा कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां सबसे अनभिज्ञ व्यक्ति भी टिप्पणी कर सकता है, और कानून में शिक्षित व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है. इसलिए अगर सोशल मीडिया में चल रही बातों को बहुत अधिक महत्व दिया जाए, तो व्यक्ति का ध्यान भटकना तय है. लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जज काफी परिपक्व हैं. बेशक, जो कोई भी अभी-अभी प्रवेश स्तर पर शामिल हुआ है, उसे थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन जैसे-जैसे हम जज के रूप में आगे बढ़ते हैं, हम इतने परिपक्व और आत्मविश्वासी हो जाते हैं कि हम सोशल मीडिया में चल रही बातों से प्रभावित होने के बजाय मामले को उसकी योग्यता के आधार पर संभाल सकते हैं.’
