JDA news: प्रवर्तन संबंधी निम्नांकित कार्यवाहियां सम्पादित की गईः-
1. जोन-14 नरहरपुरा, उदयपुरिया में करीब 10 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि को करवाया कब्जा-अतिक्रमण मुक्त।
2. निजी खातेदारी करीब 04 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी का पूर्णतः ध्वस्तीकरण।
3. जोन-08 रीको कांटें से डिग्गी मालपुरा रोड़ तक सेक्टर रोड़ में आ रहे करीब 05 कि.मी. तक एरिया में अस्थाई अतिक्रमण को हटवाया जाकर रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया।
1. जोन-14 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित नरहरपुरा, उदयपुरिया, जिला जयपुर में करीब 10 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि पर कब्जा-अतिक्रमण कर अवैध रूप से सीमेन्ट के पिल्लर, पत्थर की पट्टियां गाड़कर, तारबंदी कर, कांटों की झाडियां लगाकर, पशुओं का बाडा बनाकर, व अन्य अवैध कब्जें-अतिक्रमण किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर आज उपायुक्त जोन-14 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया जाकर सरकारी भूमि को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त अतिक्रमण मुक्त भूमि की अनुमानित कीमत करीब 05 करोड़ रूपये है।
2. जोन-14 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित शिवदासपुरा, जिला जयपुर में करीब 04 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर ‘‘अरिहन्त एन्कलेव‘‘ के नाम से बनाई गई मिट्टी की सडकें, प्लॉटों की बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-14 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
3. जोन-08 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित रीको कांटें से डिग्गी मालपुरा रोड़ तक सेक्टर रोड़ में आ रहे करीब 05 कि.मी. तक एरिया में अस्थाई कब्जा-अतिक्रमण मिट्टी, मलबा, इत्यादि अस्थाई कब्जें-अतिक्रमण को आज उपायुक्त जोन-08 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर समझाईश कर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से हटवाया जाकर रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
उक्त कार्यवाहियां मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्श चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम, चतुर्थ, प्रवर्तन अधिकारी जोन-14, 08 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
प्रवर्तन प्रकोष्ठ जविप्रा द्वारा वर्ष 2024 में 817 बीघा सरकारी भूमि व वर्ष 2025 में 341 बीघा आज तक कुल 1158 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा चुका है, वर्ष 2024 में 383 व वर्ष 2025 में 117 आज तक कुल 500 नवीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयासों को विफल किया गया।
