जयपुर, 23 जनवरी। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जेडीए योजनाओं के भूखण्डों की निर्माण अवधि के संबंध में पुर्नग्रहण शुल्क लिया जाकर भूखण्डों के निर्माण अवधि बढाये जाने के आदेश जारी किये गये। जिससे हजारों की संख्या में आमजन लाभान्वित होंगे।
जयपुर विकास आयुक्त आनन्दी ने बताया कि जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियमों के तहत भवन निर्माण हेतु समयावधि का निर्धारण किया गया है, उक्त अवधि में निर्माण नहीं करवाये जाने पर भूखण्डों का आवंटन स्वतः निरस्त हो जाता है। इस संबंध में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पुर्नग्रहण शुल्क लिया जाकर भूखण्डों की बहाली की शिथिलता के आदेश जारी किये जाते है।
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत पुर्नग्रहण शुल्क के संबंध में जारी आदेश/शिथिलता दिनांक 31.03.2024 को समाप्त हो चुकी है।
पुर्नग्रहण शुल्क में छूट के आदेशों के अभाव में बहुतायत पट्टे, नाम हस्तांतरण, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र के प्रकरण लंबित चल रहे थे, आयुक्त महोदया के समक्ष इस संबंध में आमजन द्वारा निवेदन किये जाने पर नगरीय विकास विभाग को पुर्नग्रहण शुल्क लेकर आवंटन बहाल करने हेतु पत्र प्रेषित किये जाने पर, नगरीय विकास विभाग द्वारा जनहित को दृष्टिगत रखते हुए आदेश जारी किये गये कि जिन प्रकरणों में निर्माण अवधि समाप्त हो चुकी है। ऐसे प्रकरणों में पुर्नग्रहण शुल्क की गणना दिनांक 31.12.2024 तक की जाकर दिनांक 31.12.2025 तक निर्माण अवधि में छूट प्रदान की गई है। उक्त आदेश से राजस्थान के समस्त प्राधिकरण/न्यासों में लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हो सकेगा एवं आमजन लाभान्वित होंगे।
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जेडीए के निवेदन पर पुनर्ग्रहण राशि की गणना दिनांक 31.12.2024 तक कर, निर्माण अवधि दिनांक 31.12.2025 तक बढ़ाये जाने हेतु आदेश जारी किये गये है। परन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जायेगा व जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जायेगी।
जेडीए द्वारा पुनर्ग्रहण राशि ली जाकर भूखण्डों की बहाली करते हुए आमजन को छूट प्रदान कर निरंतर रूप से पट्टे एवं नाम हस्तांतरण किये जा रहे है।
