आज सोमवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में वस्तुओं की जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18% जीएसटी को लेकर चर्चा की जा सकती है। इस पर चर्चा के लिए फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट पहले ही काउंसिल को सौंपी जा चुकी है, जो एजेंडे का हिस्सा है।
सूत्रों के अनुसार, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी को पूरी तरह हटाना संभव नहीं है, क्योंकि इससे केंद्र और राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण राजस्व मिलता है। हालांकि, सीमित राहत की संभावना है, विशेष रूप से बुजुर्गों और निम्न-मध्यम वर्ग के लिए प्रीमियम पर। चर्चा हो रही है कि एक निश्चित राशि तक के प्रीमियम पर ही जीएसटी में कटौती दी जा सकती है, जिससे आम जनता को कुछ राहत मिल सके।
इसके साथ ही, सूत्रों का कहना है कि जीएसटी में राहत केवल एक निश्चित राशि तक के प्रीमियम पर दी जा सकती है, जिससे निम्न और मध्यम वर्ग को कुछ राहत मिल सके। 2023-24 में केंद्र और राज्यों ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी से 8,262.94 करोड़ रुपये जुटाए, जबकि स्वास्थ्य पुनर्बीमा प्रीमियम पर 1,484.36 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ।
गत संसद सत्र में यह मुद्दा गरमाया था, जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी हटाने की मांग की थी। हालांकि, वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्यों के वित्त मंत्रियों की सहमति के बिना इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा।
इसके अलावा, बैठक में कुछ विदेशी कंपनियों को जीएसटी संबंधी नोटिस से राहत, तीर्थयात्रा में हेलिकॉप्टर सेवाओं पर जीएसटी का स्पष्टीकरण, और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े मामलों पर भी चर्चा की जाएगी।
