यूपी के उद्यमियों को अब एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार ने बैंकों से कहा है कि वह उद्यमियों को इस तरह का कार्ड जारी करने की तैयारी करें। इससे उद्यमियों को विभिन्न लाभार्थी योजनाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही किसी भी अन्य क्रेडिट कार्ड की तरह दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी।
हाल में बैंकों के साथ बैठक में आयुक्त व निदेशक उद्योग के. विजयन पांडियन ने निर्देश दिए कि बैंक अपने स्तर से उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की पहल करें और एमएसएमई इकाइयों को एमएसएमई रूपे क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए जरूरी कदम उठाएं। कई प्रदेशों में एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लघु उद्यमियों को 55 दिनों के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जा रही है। माना जा रहा है कि यूपी में भी इस तरह के कार्ड जारी होने से उद्यमी छोटे-छोटे खर्च के लिए इसके जरिए भुगतान कर सकते हैं, चाहे वह सामान की खरीद हो या मजदूरी व किराए के भुगतान का मामला हो।
जानें देश में कहां कितने मामले……..’भारत में फैल रहा चीन का खतरनाक HMPV, नागपुर में मिले 2 नए केस…….
इस योजना में अभी बैंक तय करेंगे कि इस तरह के कार्ड से किन शर्तों पर उद्यमियों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कई बैंक एयरपोर्ट लाउंज की सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड आदि पहले से बैंक लाभार्थी वर्ग को जारी कर रहे हैं। युवा उद्यमी विकास अभियान में लोन लेने वाले युवा उद्यमियों को रूपे डेबिट कार्ड जारी होगा। इस कार्ड का प्रारूप तैयार हो गया है और इसे मंजूरी मिल गई है।
पीले रंग के इस कार्ड पर यूपी सरकार की शासकीय मोहर लगी है। जब जिस बैंक से लोन मिलेगा वह इसी तरह के कार्ड पर अपना नाम लिख कर इसे जारी करेगा। इस पर योजना का नाम भी लिखा हुआ है। साथ ही वैधता अवधि भी दर्ज होगी। 24 जनवरी को यूपी दिवस पर मुख्यमंत्री इस योजना को लांच करेंगे। संभव है उसी वक्त इस नई योजना में कर्ज लेने वालों को कार्ड जारी हो जाए।युवा उद्यमी विकास अभियान पर जोर
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आगामी 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 25,000 युवा उद्यमियों को कर्ज वितरित होगा। इसके लिए सभी जनपदों में ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण कराया जाए। बैंकों के जिला को-आर्डीनेटर्स के साथ नियमित समीक्षा की जाए। मुख्य सचिव ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षणदायी संस्थाओं यथा-कौशल विकास, स्वयं सहायता समूहों की प्रशिक्षित महिलाओं से कौशल प्रशिक्षित युवाओं का योजना में शामिल किया जाए।
हर साल एक लाख युवा को ब्याज मुक्त लोन
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में प्रति वर्ष 1 लाख युवाओं एवं 10 वर्षों में 10 लाख युवाओ को स्वरोजगार युक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कौशल प्रशिक्षित के लिए न्यूनतम कक्षा 8 उत्तीर्ण, 21-40 वर्ष के युवाओं इसका लाभ ले सकते हैं। प्रथम चरण में 5.0 लाख तक एवं दूसरे चरण में 7.5 लाख तक की परियाजनाओं को सहायता प्रदान किया जाना है। चार वर्षों तक ब्याज़ मुक्त, गारंटी मुक्त एवं 10 अनुदान की सहायता दिया जाना है। अब तक कुल 32518 लाभार्थियों द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण किया गया है। बैठक में प्रमुख सचिव वन, पर्यावरण अनिल कुमार, सचिव एमएसएमई प्रांजल यादव मौजूद थे।
