Farmers Protest: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार (1 जनवरी) को कहा कि सरकार पंजाब-हरियाणा सीमा पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेगी और उसी के अनुरूप कदम उठाएगी.
गतिरोध समाप्त करने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के बारे में पूछने पर कृषि मंत्री ने कहा, “उच्चतम न्यायालय जैसा निर्णय दे रहा है, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी.” एक ओर जहां प्रदर्शनकारी किसानों ने केंद्र से उनके साथ बातचीत करने का अनुरोध किया है, वहीं मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मौजूदा समय में मामले पर गौर कर रही है.
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‘हर मंगलवार मिलते हैं कृषि निकायों से’
मंत्री ने कहा कि वह हर मंगलवार को विभिन्न कृषि निकायों से मिलते रहे हैं और उनकी चिंताओं पर चर्चा करते रहे हैं. मंत्री की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब उच्चतम न्यायालय एक महीने से अधिक समय से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती करने के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए पंजाब सरकार के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की अपील करने वाली याचिका पर सुनवाई करने वाला है.
26 नवंबर से निश्चितकालीन अनशन पर हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 26 नवंबर से पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी सीमा पर अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं ताकि केंद्र पर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित आंदोलनकारी किसानों की मांगों को स्वीकार करने का दबाव बनाया जा सके. संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा पर डेरा डाले हुए हैं. उस समय सुरक्षा बलों द्वारा दिल्ली की ओर उनके मार्च को रोक दिया गया था.
28 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल को अस्पताल नहीं ले जाने के लिए पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई, जबकि उसने 70 वर्षीय व्यक्ति के लिए चिकित्सा सहायता का विरोध करने के आंदोलनकारी किसानों के इरादे पर संदेह जताया.पंजाब सरकार ने 31 दिसंबर को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि जगजीत सिंह डल्लेवाल ने चिकित्सा सहायता स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है,बशर्ते केंद्र बातचीत करने के उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर ले.
अधिकारियों के साथ हुई बैठक
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने नए साल के पहले दिन बुधवार को अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कई बैठकें कीं और 31 मार्च तक कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्रित लक्ष्य निर्धारित किए.
