अगर किसी सरकारी कर्मचारी की बेसिक 24,600 रुपए रुपए है तो 53 फीसदी के हिसाब से 13,038 रुपए होगा. इसका मतलब है कि टोटल पेमेंट 37,638 रुपए प्रति माह हो जाता है. अब जब डीए 55 फीसदी कर दिया गया है तो डीए बढ़कर 13,530 रुपए हो जाएगा. इसका मतलब है कि अनुमानित सैलरी बढ़कर 38,130 रुपए हो जाएगी. तो हर महीने सैलरी में कुल इजाफा 492 रुपए प्रति माह और 5,904 रुपए सालाना हो जाएगा.

37,500 रुपए बेसिक पर इजाफा

अगर किसी सरकारी कर्मचारी की बेसिक 37,500 रुपए रुपए है तो 53 फीसदी के हिसाब से 19,875 रुपए होगा. इसका मतलब है कि टोटल पेमेंट 57,375 रुपए प्रति माह हो जाता है. अब जब डीए 55 फीसदी कर दिया गया है तो डीए बढ़कर 20,625 रुपए हो जाएगा. इसका मतलब है कि अनुमानित सैलरी बढ़कर 58,125 रुपए हो जाएगी. तो हर महीने सैलरी में कुल इजाफा 750 रुपए प्रति माह और 9,000 रुपए सालाना हो जाएगा.

54,300 रुपए बेसिक पर इजाफा

अगर किसी सरकारी कर्मचारी की बेसिक 54,300 रुपए रुपए है तो 53 फीसदी के हिसाब से 28,779 रुपए होगा. इसका मतलब है कि टोटल पेमेंट 83,079 रुपए प्रति माह हो जाता है. अब जब डीए 55 फीसदी कर दिया गया है तो डीए बढ़कर 29,865 रुपए हो जाएगा. इसका मतलब है कि अनुमानित सैलरी बढ़कर 84,165 रुपए हो जाएगी. तो हर महीने सैलरी में कुल इजाफा 1,086 रुपए प्रति माह और 13,032 रुपए सालाना हो जाएगा.

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71,700 रुपए बेसिक पर इजाफा

अगर किसी सरकारी कर्मचारी की बेसिक 71,700 रुपए रुपए है तो 53 फीसदी के हिसाब से 38,001 रुपए होगा. इसका मतलब है कि टोटल पेमेंट 1,09,701 रुपए प्रति माह हो जाता है. अब जब डीए 55 फीसदी कर दिया गया है तो डीए बढ़कर 39,435 रुपए हो जाएगा. इसका मतलब है कि अनुमानित सैलरी बढ़कर 1,11,135 रुपए हो जाएगी. तो हर महीने सैलरी में कुल इजाफा 1,434 रुपए प्रति माह और 17,208 रुपए सालाना हो जाएगा.

8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद पहली डीए इजाफा

8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद यह पहली डीए बढ़ोतरी है. सरकार ने 16 जनवरी, 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, जो 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा. नई सिफारिशें आने में कम से कम एक साल लग सकता है, यानी इस साल दिवाली के आसपास होने वाली अगली डीए बढ़ोतरी (जुलाई-दिसंबर 2025 साइकिल के लिए) 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी होगी.

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आगे क्या?

अब सरकार अक्टूबर-नवंबर 2025 में जुलाई-दिसंबर अवधि के लिए दूसरी डीए बढ़ोतरी करेगी. लेकिन 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद, डीए को मूल वेतन में मिला दिया जाएगा, इसे शून्य से रीसेट कर दिया जाएगा. फिलहाल, कर्मचारियों को अप्रैल महीने के वेतन में बढ़ा हुआ डीए और तीन महीने का एरियर मिलेगा, जिससे महंगाई के खिलाफ कुछ राहत जरूर मिलेगी. अब सभी की निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी होंगी, क्योंकि सरकार जल्द ही नए वेतन आयोग के सदस्यों के नामों की घोषणा कर सकती है, जो एक साल के भीतर सभी लेवल्स पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए अपनी सिफारिशें केंद्र को सौंप देगा.

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से किसे फायदा होगा?

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को फायदा होगा. पहले खबर आई थी कि केंद्र सरकार होली से पहले महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद थी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को फायदा होगा. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का उद्देश्य उन्हें महंगाई के दबाव से निपटने और उनकी मासिक आय बढ़ाने में मदद करना है, जिससे उन्हें वित्तीय स्थिरता और राहत मिल सके.