दूरसंचार विभाग सरकारी टेलिकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) में दूसरी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम (VRS) को लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय से मंजूरी लेने जा रहा है। मकसद कर्मचारियों की संख्या में 35 प्रतिशत की कमी लाना और कंपनी की वित्तीय सेहत में सुधार करना है। यह बात इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है।
BSNL ने VRS रोलआउट की लागत को कवर करने के लिए वित्त मंत्रालय से 15,000 करोड़ रुपये मांगे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी का कहना है कि कंपनी के बोर्ड ने इस स्कीम के माध्यम से अपने कर्मचारियों की संख्या में 18,000 से 19,000 तक की कमी करने का प्रस्ताव रखा है। यह कंपनी की बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए एक कदम है।
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कर्मचारियों की सैलरी पर कितना खर्चा
वर्तमान में BSNL अपने कर्मचारियों की सैलरी के लिए लगभग 7,500 करोड़ रुपये या कंपनी के रेवेन्यू का लगभग 38 प्रतिशत एलोकेट करती है। कंपनी अपने ऑपरेशंस को सुव्यवस्थित करने की कोशिशों के तहत इस खर्च को घटाकर 5,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष करने की योजना बना रही है। ET की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद संचार मंत्रालय, कैबिनेट की मंजूरी लेगा। कंपनी के कर्मचारियों में 30,000 से अधिक नॉन-एग्जीक्यूटिव कर्मचारी और 25,000 अधिकारी शामिल हैं।
बीते सोमवार को BSNL के बोर्ड ने वेतन बिल को कम करने के लिए VRS को मंजूरी दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक, एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि स्कीम पर अभी भी अंदर ही अंदर बातचीत चल रही है और अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। मनीकंट्रोल स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट की पुष्टि नहीं कर सका।
FY24 में BSNL का रेवेन्यू 21302 करोड़ रुपये
वित्त वर्ष 2023-24 में BSNL का रेवेन्यू 21,302 करोड़ रुपये रहा। यह पिछले वर्ष के रेवेन्यू की तुलना में थोड़ा ही ज्यादा है। सरकार ने पहले 2019 में BSNL और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) के लिए 69,000 करोड़ रुपये के रिवाइवल प्लान को मंजूरी दी थी। इस योजना में एक अर्ली रिटायरमेंट प्रोग्राम की शुरुआत शामिल थी, जिसमें 93,000 कर्मचारियों ने सैपरेशन स्कीम का विकल्प चुना। VRS का एक्स-ग्रेशिया कंपोनेंट लगभग 17,500 करोड़ रुपये था, जिसमें पेंशन, ग्रेच्युटी और कम्युटेशन कॉस्ट शामिल थे। 2022 में केंद्र ने BSNL और MTNL के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के दूसरे रिवाइवल पैकेज और 2023 में 89,000 करोड़ रुपये के तीसरे रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी।
