मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आ गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई) को 2024-25 के लिए बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने इस बार स्पोर्ट्स के लिए भी अपने बजट की पेटी खोलकर जमकर रुपये बरसाए हैं. उन्होंने खेलो इंडिया के लिए एक बड़ी राशि मंजूर की है.
खेलो इंडिया सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जो जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है. सीतारमण द्वारा पेश केंद्रीय बजट में खेल मंत्रालय के लिए 3,442.32 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. जिसमें से खेलो इंडिया के लिए 900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
खेल मंत्रालय के बजट में मामूली बढ़ोतरी
यह रकम पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 880 करोड़ रुपये के संशोधित आवंटन से 20 करोड़ रुपये अधिक है. इस साल 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस ओलंपिक होंगे. इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई खेलों में अभी भी 2 साल का समय है. ऐसे में खेल मंत्रालय के बजट की तुलना में सिर्फ 45.36 करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि की गई है.
खेल मंत्रालय के लिए पिछले बजट में 3,396.96 करोड़ रुपये मंजूर हुए थे. सरकार ने पिछले कुछ सालों में खेलो इंडिया में भारी निवेश किया है, क्योंकि यह प्रोग्राम देश के सभी हिस्सों से प्रतिभाओं को सामने लाने का काम करता है.
वित्तीय वर्ष 2022-23 में खेलो इंडिया का वास्तविक आवंटन 596.39 करोड़ रुपये था. अगले साल (2023-24) के बजट में लगभग 400 करोड़ रुपये से अधिक बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये कर दिया गया था. इसे हालांकि संशोधित कर 880 करोड़ रुपये किया गया था.
इस तरह कई खेलो इंडिया योजनाएं जारी हैं
खेलो इंडिया युवा खेलों 2018 (KIYG) की शुरुआत के बाद से सरकार ने इसमें और खेल आयोजनों को जोड़ना जारी रखा है. मंत्रालय ने उसी वर्ष खेलो इंडिया शीतकालीन खेल और 2023 में खेलो इंडिया पैरा खेलों शुरू करने के साथ 2020 में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों की शुरुआत की.
देश भर में सैकड़ों खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र (KISCE) स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य प्रतिभाशाली उदीयमान खिलाड़ियों को सुविधाएं प्रदान करना है. खेलो इंडिया के कई एथलीट वर्तमान में भारतीय ओलंपिक दल में शामिल हैं. राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSF) को सरकार की सहायता में भी 15 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है. यह 2023-24 में 325 करोड़ रुपये से बढ़कर नवीनतम बजट में 340 करोड़ रुपये हो गई है.
नाडा और NDTL का बजट भी बढ़ाया गया
भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) का बजट भी 795.77 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 822.60 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इसमें 26.83 करोड़ रुपये का उछाल है. SAI देश भर में अपने स्टेडियमों के रख रखाव अलावा वैश्विक खेल प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (TOPS) का प्रबंधन भी करता है.
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (NDTL) को बजट में मामूली वृद्धि मिली है. नाडा और एनडीटीएल का काम खिलाड़ियों की डोपिंग जांच करना है. नाडा के बजट को 21.73 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 22.30 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि NDTL के बजट को 19.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 22 करोड़ कर दिया गया है.
