नई दिल्ली: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। लाखों कर्मचारी अपनी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 65 हजार से 72 हजार रुपये तक करने की मांग रखी है। अगर इन प्रस्तावों पर मुहर लगती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, अभी ये मांगें हैं, सरकार की ओर से कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।
8वें वेतन आयोग में कितनी बेसिक सैलरी की मांग?
8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी संगठनों ने अलग-अलग प्रस्ताव रखे हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा 69 हजार और 72 हजार रुपये की बेसिक सैलरी को लेकर है।
मिंट की 27 सितंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक:
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NC-JCM: न्यूनतम बेसिक सैलरी 69,000 रुपये करने की मांग।
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BPMS: न्यूनतम बेसिक सैलरी 72,000 रुपये करने का प्रस्ताव।
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फिटमेंट फैक्टर: NC-JCM ने 3.833 और BPMS ने 4.0 की मांग रखी है।
फिटमेंट फैक्टर 4 हुआ तो कितनी बढ़ेगी सैलरी?
फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है, जिसके आधार पर पुराने बेसिक वेतन को नए वेतन ढांचे में बदला जाता है।
उदाहरण के तौर पर, अगर मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 4.0 लागू होता है, तो गणना इस तरह होगी:
सिर्फ उदाहरण के तौर पर गणना
₹72,000
₹18,000 × 4.0 फिटमेंट फैक्टर
₹18,000
प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर
4.0
गणना के अनुसार नई बेसिक
₹72,000
हालांकि, यह केवल गणितीय उदाहरण है। वास्तविक वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा।
कर्मचारियों ने 6% सालाना इंक्रीमेंट की भी मांग की
सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, कर्मचारी संगठनों ने सालाना वेतन वृद्धि को लेकर भी प्रस्ताव दिया है। NC-JCM ने मौजूदा 3 फीसदी सालाना इंक्रीमेंट को बढ़ाकर 6 फीसदी करने की मांग रखी है।
इसके अलावा कर्मचारियों ने पे मैट्रिक्स में बदलाव, पेंशन में सुधार और परिवार की जरूरतों के हिसाब से न्यूनतम वेतन तय करने जैसे मुद्दे भी उठाए हैं।
केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया था। आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देनी हैं।
आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। सरकार सिफारिशों पर विचार करने के बाद इनके लागू होने को लेकर अंतिम फैसला करेगी।
क्या कर्मचारियों को मिलेगा 72 हजार रुपये बेसिक सैलरी का फायदा?
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 72 हजार रुपये न्यूनतम बेसिक सैलरी मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। यह BPMS की ओर से रखी गई मांग है। वहीं NC-JCM ने 69 हजार रुपये का प्रस्ताव दिया है।
इसलिए कर्मचारियों को अभी अंतिम सरकारी घोषणा का इंतजार करना होगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें और केंद्र सरकार की मंजूरी ही तय करेगी कि न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी।
निष्कर्ष: 8वें वेतन आयोग में 69 हजार से 72 हजार रुपये तक की बेसिक सैलरी के प्रस्ताव ने केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं, लेकिन फिलहाल इसे मंजूर वेतन नहीं, बल्कि कर्मचारी संगठनों की मांग के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।
