ऐसे बचाएं लाखों रुपये का टैक्स……’अपना टैक्स बचाने के लिए समय रहते ही बनाइए योजना…….

चूंकि वित्त वर्ष 2025-26 खत्म होने में अभी कई माह शेष हैं, इसलिए यदि आपने टैक्स सेविंग को लेकर कोई प्लानिंग नहीं की है तो अभी भी आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी कई महीने शेष हैं। इसलिए किसी भी अच्छी स्कीम में आप जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। चलिए आज हम आपको बताते हैं कुछ उन चुनिंदे टैक्स सेविंग योजनाओं के बारे में, जो आपके आर्थिक जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं।

आपको पता होना चाहिए कि आपकी टैक्स सेविंग के लिए अभी कई माह बचे हुए हैं, क्योंकि आगामी 1 अप्रैल 2026 से नए टैक्स ईयर की शुरुआत होगी। चूंकि लगभग तीन माह पहले यानी 1 अप्रैल से ही नए वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत हुई है। ऐसे में अगर आप भी टैक्स सेविंग को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, तो अभी भी आपके पास कुछ माह समय बचा हुआ है। इसलिए जल्दी से अपना निर्णय लीजिए, क्योंकि दीर्घसूत्रता विनश्यति।

उल्लेखनीय है कि टैक्स सेविंग के लिए कई अलग-अलग तरह की उपलब्ध सरकारी स्कीम में अप्लाई किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर आप टैक्स सेविंग के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको 31 मार्च 2026 से पहले किसी भी स्कीम में अप्लाई करना आवश्यक होगा।

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टैक्स सेविंग के लिए आप कई तरह की स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप ओल्ड टैक्स रिजीम को चुनकर आसानी से डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मौजूदा समय में, कई सरकारी स्कीम जैसे पीपीएफ (PPF), एनपीएफ (NPS), एसएसवाई (SSY), ईएलएसएस (ELSS) और एससीएसएस (SCSS) में निवेश किया जा सकता है। ये सभी स्कीम्स निवेशकों के बीच काफी प्रसिद्ध है। इन स्कीम में निवेश कर आप लाखों रुपये का टैक्स बचा सकते हैं।

पहला, ईएलएसएस (ELSS) सेविंग स्कीम:

ईएलएसएस को इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम भी कहा जाता है। यह एक तरह से इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जिसमें निवेश कर भविष्य के लिए अच्छा खासा फंड तैयार किया जा सकता है। इसके साथ ही लाखों रुपये का टैक्स भी बच जाता है।

दूसरा, पीपीएफ (PPF) सेविंग स्कीम:

पब्लिक प्रोविंडेंट फंड (PPF) में आपको 7.1 फीसदी तक ब्याज मिल जाता है। इसलिए यह निवेशकों की बीच सबसे लोकप्रिय स्कीम है। इस स्कीम में भी आपको इनकम टैक्स सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिल जाती है। हालांकि इसमें निवेशकों का पैसा 15 साल के लिए लॉकइन रहता है, यानि कि आप 15 साल से पहले, इस स्कीम से पैसे नहीं निकाल सकते हैं।

तीसरा, एसएसवाई (SSY) स्कीम: सुकन्या समृद्धि योजना का संक्षिप्त नाम एसएसवाई है। यह योजना खास तौर पर बेटियों के लिए बनाई गई है। इसके तहत आप 10 साल से कम उम्र की बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं, जिसके तहत टैक्स पेयर्स 1.5 लाख रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं। इस योजना के तहत आपको 8.2 फीसदी तक ब्याज मिल जाता है। यह योजना आपका टैक्स तो बचाता ही है। साथ ही इसके तहत आप लाखों रुपये भी बचा सकते हैं।

चतुर्थ, एनपीएस (NPS) सेविंग स्कीम:

इस योजना को नेशनल पेंशन सिस्टम भी कहा जाता है,  जो खास तौर पर रिटायरमेंट के लिए बनाई गई है। इसके अंतर्गत भी आप सेक्शन 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये बचा सकते हैं।

इसके अलावा आपको धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत 50 हजार रुपये की टैक्स छूट मिल जाती है। वहीं महज 1000 रुपये से एनपीएस में अप्लाई किया जा सकता है। कोई भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 65 वर्ष है, वे इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है। इस स्कीम का लॉक-इन पीरियड 3 साल है। वहीं ईएलएसएस से मिलने वाले 1 लाख रुपये तक के रिटर्न में कोई टैक्स नहीं लगता है।

यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि एक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में सबसे पहले आपको अपने टैक्स स्लैब और अपने वेतन ब्रेकअप के घटकों का अर्थ समझना चाहिए। इससे आपको यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि आप अपने पैसे पर लगने वाले करों पर कैसे बचत करें। लिहाजा, आपको यह समझने की ज़रूरत है कि आपके लिए उपलब्ध कटौती अवसर क्या हैं? इसलिए आपको अपनी टैक्स फाइलिंग को अच्छी तरह से प्लान करने में आपकी मदद के लिए हम कुछ बातें बता रहे हैं, जो निम्नलिखित हैं-

पहला, मकान किराया भत्ता (एचआरए):

जो लोग किराए के घर/अपार्टमेंट में रहते हैं, वे कर कटौती के लिए एचआरए का दावा कर सकते हैं। एचआरए आंशिक रूप से या पूरी तरह से कर मुक्त है।

दूसरा, अवकाश यात्रा भत्ता (एलटीए):

भारत के भीतर यात्रा के लिए, कोई कर्मचारी एलटीए के तहत यात्रा के लिए छूट का लाभ उठा सकता है। यह छूट केवल यात्रा पर सबसे कम दूरी के लिए है। इसके तहत आप केवल अपने जीवनसाथी, बच्चों और माता-पिता के साथ की गई यात्रा के लिए ही इसका दावा कर सकते हैं। इसलिए, खर्च उठाने और नियोक्ताओं को बिल जमा करने पर आप इस छूट का दावा कर सकते हैं।

तीसरा, भविष्य निधि (पीएफ) में कर्मचारी का योगदान:

चूंकि प्रोविडेंट फंड एक सामाजिक सुरक्षा पहल है, जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी हर महीने कर्मचारी की पेंशन और प्रोविडेंट फंड में बराबर राशि का योगदान करते हैं। यह मूल वेतन का 12 प्रतिशत है। इस पर सरकार ब्याज दर तय करती है जो लगभग 8.65 प्रतिशत है। इसलिए, परिपक्वता पर, रिटर्न को कर से छूट दी जाती है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर छूट के लिए ईपीएफ योगदान का दावा किया जा सकता है।

चतुर्थ, मानक कटौती:

मानक कटौती ने वाहन भत्ते और चिकित्सा भत्ते की जगह ले ली है, क्योँकि 2023 के बजट के बाद, कर्मचारी अब कुल आय से 50,000 रुपये की फ्लैट कटौती का दावा कर सकते हैं, जिससे कर व्यय कम हो जाएगा। करदाता पुरानी कर व्यवस्था के साथ-साथ नई कर व्यवस्था के तहत भी कटौती का दावा कर सकते हैं।

पंचम, व्यावसायिक कर:

प्रोफेशनल टैक्स राज्य द्वारा लगाया जाने वाला कर है, जिसकी राशि 2,500 रुपये है। इसे नियोक्ता द्वारा काटा जाता है और राज्य सरकार के पास जमा किया जाता है। इसलिए इसे आपके वेतन से कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है।

छठा, अवकाश नकदीकरण से छूट:

कुछ नियोक्ता आपको कुछ दिनों की छुट्टी आगे ले जाने तथा उसे भुनाने की अनुमति देते हैं, जबकि अन्य नियोक्ता चाहते हैं कि आप उसी वर्ष में उसे पूरा कर लें।

सप्तम, धारा 89(1) के तहत छूट:

धारा 89(1) के अनुसार , बकाया या अग्रिम के रूप में प्राप्त कोई भी वेतन कर राहत के लिए अनुमत है।

अष्टम, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने पर रसीद से छूट:

धारा 10(10सी) के अनुसार , स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अलगाव पर मिलने वाले किसी भी मुआवजे को कर से छूट दी जाती है। छूट इस शर्त के अधीन है कि प्राप्तियां नियम 2बीए का अनुपालन करती हैं। साथ ही, प्राप्त अधिकतम मुआवजा 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

नवम, पेंशन:

प्राप्त पेंशन को वेतन माना जाता है और इस प्रकार यह कर योग्य है।

दशम, ग्रेच्युटी:

ग्रेच्युटी एक सेवानिवृत्ति लाभ है जो नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को संगठन में पाँच साल की सेवा देने पर प्रदान किया जाता है। हालाँकि, यह राशि सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र पर दी जाती है।

ग्यारह, राजनीतिक दलों को दान:

राजनीतिक दलों को दिया गया कोई भी दान कर से मुक्त होता है, यदि वह धारा 80जीजीसी के तहत कुछ शर्तों को पूरा करता हो।

बारह, भोजन कूपन:

कुछ नियोक्ता अपने कर्मचारियों को सोडेक्सो या ज़ीटा जैसे भोजन कूपन प्रदान करते हैं। इन पर 2,600 रुपये प्रति माह तक कर नहीं लगता है.

तेरह, नियोक्ता द्वारा लीज़ पर ली गई कार:

अगर कोई व्यक्ति अपने नियोक्ता द्वारा दी गई कार लीज पॉलिसी का उपयोग कर रहा है, तो वह अपने नियोक्ता द्वारा लीज पर ली गई कार चला सकता है। इसलिए, कार EMI पर टैक्स बचाएं क्योंकि उसे कार खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी.

चौदह, इंटरनेट या फोन से संबंधित खर्च:

इन उपकरणों के इस्तेमाल में होने वाले खर्च का भुगतान या तो कुछ नियोक्ताओं द्वारा पहले ही कर दिया जाता है या कर्मचारियों द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है। इन खर्चों पर कर लाभ का दावा किया जा सकता है.

पंद्रह, चिकित्सा बीमा:

वेतनभोगी कर्मचारी धारा 80डी के तहत चिकित्सा बीमा के विरुद्ध कटौती का दावा कर सकते हैं । ऐसा चिकित्सा या स्वास्थ्य बीमा उनके जीवनसाथी, आश्रित बच्चों या माता-पिता को कवर करने के लिए लिया जाना चाहिए। आप अपने जीवनसाथी, आश्रित बच्चों को कवर करने के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम के विरुद्ध 25,000 रुपये का दावा कर सकते हैं। आप माता-पिता के जीवन को कवर करने के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम के विरुद्ध 25,000 रुपये का दावा कर सकते हैं। यदि माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं तो आप 25,000 रुपये के बजाय 50,000 रुपये का दावा कर सकते हैं।

सोलह, गृह ऋण:

आप धारा 24 के तहत एक वित्तीय वर्ष में 2,00,000 रुपये तक के होम लोन की ईएमआई के लिए कर कटौती का दावा कर सकते हैं। ऋण संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण, मरम्मत, नवीनीकरण या पुनर्निर्माण के लिए होना चाहिए। इसके अलावा, आप धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की मूल राशि के पुनर्भुगतान पर कर कटौती का दावा कर सकते हैं।

सत्रह, शिक्षा ऋण:

आप शिक्षा पर ब्याज के विरुद्ध कर कटौती का दावा कर सकते हैं। इस तरह के ब्याज का भुगतान वित्तीय वर्ष के लिए कर योग्य आपकी आय से किया जाना चाहिए। ऋण किसी वित्तीय संस्थान या किसी स्वीकृत धर्मार्थ संस्था से लिया जाना चाहिए। शिक्षा ऋण व्यक्तिगत करदाता या उसके किसी रिश्तेदार के लिए लिया जा सकता है। रिश्तेदार का अर्थ है उस व्यक्ति या छात्र का जीवनसाथी और बच्चे जिसके लिए वह व्यक्ति कानूनी अभिभावक है

आप उस पिछले वर्ष से कटौती का दावा कर सकते हैं जिसमें आपने शिक्षा ऋण की ईएमआई का भुगतान करना शुरू किया था । पुनर्भुगतान की शुरुआत के पहले वर्ष से आप अन्य 7 वित्तीय वर्षों के लिए दावा कर सकते हैं। कुल मिलाकर, आप 8 वित्तीय वर्षों तक कटौती का दावा कर सकते हैं। हालाँकि, कटौती 8 वित्तीय वर्षों या ऋण के वास्तविक पूर्ण पुनर्भुगतान तक उपलब्ध है, जो भी पहले हो।

अठारह, म्यूचुअल फंड:

ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में निवेश कर कटौती के लिए योग्य है। आप धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। ईएलएसएस एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है जो अपने कोष का 65 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इक्विटी में और शेष 35 प्रतिशत डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करता है।

उन्नीस, कटौती:

आपकी कर योग्य आय जितनी कम होगी, आपकी कर देयता उतनी ही कम होगी। ऐसे कई प्रावधान हैं जिनके द्वारा आप अपनी कर योग्य आय कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, धारा 80C के तहत आप सालाना 1.5 लाख रुपये बचा सकते हैं। 80C निवेश में FD, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, बीमा पॉलिसी आदि शामिल हैं। इसके अलावा, धारा 80 के तहत 80D, 80E, 80GG, 80U आदि जैसे कई अन्य कटौती हैं जो आपकी कर देयता को कम करते हैं।

हर महीने, नियोक्ता आपके कुल आयकर का एक हिस्सा स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के रूप में काटता है। वेतनभोगी कर्मचारी के लिए यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा, नियोक्ता फॉर्म 16 (टीडीएस प्रमाणपत्र) में काटे गए कर का विवरण प्रदान करता है। रिटर्न दाखिल करते समय, आपको शेष भुगतान करना होगा।

यही वजह है कि आपको अपने टैक्स स्लैब और अपने वेतन ब्रेकअप घटकों का अर्थ समझना चाहिए। इससे आपको यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि करों पर कैसे बचत करें।