भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) 15 जुलाई से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन के लिए नए आसान चार्जबैक नियम लागू करेगा. इन बदलाव का उद्देश्य प्रोसेस को सुव्यवस्थित करना और विवादों को सुलझाने में देरी को कम करना है.
यूपीआई में क्या बदल रहा है?
लेटेस्ट सिस्टम के तहत जब कोई चार्जबैक रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाता है – अक्सर अत्यधिक दावों के कारण भले ही विवाद सही हो, बैंक को UPI रेफरेंस कंप्लेंट सिस्टम (URCS) के माध्यम से मामले को वाइट लिस्ट में डालने के लिए NPCI से संपर्क करना पड़ता है. 15 जुलाई से ऐसे मामलों में NPCI के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी. बैंक NPCI से वाइट लिस्टमें डाले जाने की वेटिंग किए बिना सीधे रियल रिजेक्ट चार्जबैक को रिप्रोसेसिंग के लिए योग्य के रूप में चिह्नित कर सकते हैं.
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UPI में चार्जबैक एक औपचारिक विवाद है जिसे यूजर तब उठाया है जब कोई लेनदेन विफल हो जाता है या जब भुगतान की गई सेवा या उत्पाद वितरित नहीं किया जाता है. यह यूजर को बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता से पैसे मांगने की अनुमति देता है. बैंक और भुगतान ऐप इन शिकायतों को UPI संदर्भ शिकायत प्रणाली (URCS) के माध्यम से हल करते हैं, जो विवादों को प्रबंधित करने और ट्रैक करने के लिए एक मानकीकृत प्लेटफॉर्म है.
यह क्यों मायने रखता है?
इस कदम से UPI विवाद समाधान में तेजी आने की उम्मीद है. यह बैंकों को वैध मामलों को स्वतंत्र रूप से संभालने के लिए अधिक नियंत्रण देता है. जब चार्जबैक गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उपयोगकर्ताओं को तेज रिफंड या परिणाम मिल सकते हैं. यह अपडेट NPCI के 20 जून, 2025 के सर्कुलर के बाद आया है और यह भारत में डिजिटल भुगतान की विश्वसनीयता और दक्षता बढ़ाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है.
