8th Pay Commission: केंद्र सरकार के 36 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. आखिरकार लंबे इंतजार के बाद से 8वीं वेतन आयोग के गठन को लेकर काफी हलचल चल रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मई 2025 के अंत तक आयोग की गठन होने की संभावना है. जिसकी वजह से लाखों लोगों को राहत मिल सकती है.
सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. हालांकि आयोग की औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है. वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकार जल्द ही इसपर काम शुरू कर सकती है. माना जा रहा है कि जनवरी 2026 से पहले समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी ताकि उसी समय से इसे लागू किया जा सके.
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डीए और फिटमेंट फैक्टर
अगर पुराने वेतन आयोग को देखें तो आयोग का नेतृत्व आमतौर पर कोई रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर सीनियर ब्यूरोक्रेट करते हैं. इसके साथ ही इस टीम में अर्थशास्त्री, पेंशन और सरकार व्यय के विशेषज्ञ शामिल होते हैं. ये डीए और फिटमेंट फैक्टर पर सुझाव देती है.
40 से 50 प्रतिशत तक सैलरी बढ़ने की उम्मीद
8वें वेतन आयोग से यह उम्मीद लगाई जा रही है कि इसमें कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 40 से 50 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है. यह बढ़ोतरी नए फिटमेंट फैक्टर पर बेस्ड होगी जो 2.28 से 2.86 के बीच हो सकती है. अगर इसमें अधिकतम फैक्टर लागू होता है तो जिसकी मौजूदा सैलरी 20 हजार रुपए है उसकी नई सैलरी 46,600 से 57,200 तक पहुंच सकती है.
8वां वेतन आयोग क्यों जरूरी
महंगाई के चलते जीवन यापन की लागत तेजी से बढ़ते जा रही है, जिसके चलते सरकार से यह मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग को लागू किया जाए. 7वां वेतन आयोग 2016 से लागू है और इसका कार्यकाल जनवरी 2026 तक है. ऐसे में नई समिति का गठन समय रहते होना जरूरी है.
