नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के रण में सभी दल कूद गए हैं। बीजेपी का दावा है कि इस बार 400 से ज्यादा सीटें एनडीए के खाते में आएंगी। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी इस बार सिर्फ 150 सीटों पर ही सिमट जाएगी। गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने यह बड़ा दावा किया है। राहुल गांधी ने कहा, ‘मुझे लगता है कि बीजेपी की 150 तक सीटें ही आएंगी। मुझे हर राज्य से ऐसी ही रिपोर्ट आ रही है।’ राहुल गांधी ने कहा, ‘यह चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ RSS और BJP संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ INDIA गठबंधन और कांग्रेस पार्टी संविधान और लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रही है। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ी है और महंगाई दूसरी सबसे बड़ी है, लेकिन बीजेपी ध्यान भटकाने में लगी है, न तो प्रधानमंत्री और न ही बीजेपी मुद्दों पर बात करती है।’
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राहुल गांधी का पीएम मोदी पर अटैक
राहुल गांधी ने कहा, ‘कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने एक बहुत लंबा इंटरव्यू दिया। यह स्क्रिप्टेड था, लेकिन यह फ्लॉप शो था। प्रधानमंत्री ने इसमें चुनावी बांड को समझाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री कहते हैं कि चुनावी बांड की व्यवस्था पारदर्शिता के लिए, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर ये सच है तो सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यवस्था को क्यों रद्द कर दिया और दूसरी बात अगर आप पारदर्शिता लाना चाहते थे तो आपने भाजपा को पैसा देने वालों के नाम क्यों छुपाए। आपने उन तारीखों को क्यों छुपाया जिस दिन उन्होंने आपको पैसे दिए थे? यह दुनिया की सबसे बड़ी जबरन वसूली योजना है। भारत के सभी कारोबारी इस बात को समझते और जानते हैं और प्रधानमंत्री चाहे कितनी भी सफाई दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं।’
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रोजगार, नोटबंदी और अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, ‘पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी ने नोटबंदी करके, गलत GST लागू करके और अडानी जैसे बड़े अरबपतियों का समर्थन करके रोजगार सृजन की व्यवस्था को कम कर दिया है। पहला काम है रोजगार को एक बार फिर से मजबूत करना, इसके लिए हमने अपने घोषणापत्र में 23 विचार दिए हैं, एक विचार है क्रांतिकारी विचार- अप्रेंटिसशिप का अधिकार। हमने तय किया है कि हम उत्तर प्रदेश के सभी स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देंगे। ट्रेनिंग होगी और हम युवाओं के बैंक खाते में प्रति वर्ष 1 लाख रुपये जमा करेंगे और हम करोड़ों युवाओं को ये अधिकार दे रहे हैं, हम पेपर लीक के लिए भी कानून बनाएंगे।’
