जयपुर। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ भामस ने सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कि, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी एवं जिलाध्यक्ष हरवीर चौधरी ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष अरविंद व्यास के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने विभिन्न विभागों के कार्मिको की समस्याओं के समाधान को लेकर राजस्थान सरकार के मुख्यमन्त्री भजनलाल शर्मा से वार्ता की।
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प्रदेशाध्यक्ष अरविंद व्यास ने बताया कि वार्ता में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कार्मिको की बुनियादी समस्याओं के समाधान से उनको संतुष्ट मिलती है जो मेहनत करने व उच्च गुणवत्ता वाला काम करने की क्षमता में वृद्धि कर उत्पादकता में बढ़ोत्तरी करती है। कर्मचारी गुणवत्तायुक्त कार्य पूरा करने की धुरी है।कार्य के प्रति इनकी निष्ठा व प्रतिबद्धता से ही सरकारी योजनाओं व सुविधाओ को समय पर जन-जन तक पंहुचाया जाता है। अतः सरकार समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है।इस अवसर पर उन्होंने महासंघ की समस्याओं के समाधान के आश्वासन दिया।
महासंघ ने रखी 22 सूत्रीय समस्याएं
प्रदेश महमन्त्री राकेश शर्मा ने बताया कि महासंघ द्वारा मुख्यमंन्त्री के समक्ष बिंदुवार ये मांगे रखी गयी।जिसमे डीसी सामंत एवं खेमराज समिति की सिफारिशों को सार्वजनिक कर वेतन विसंगतियों का निवारण करने,अंशदायी पेंशन योजना में कर्मचारियों की जमा राशि जीपीएफ खाते में जमा करवाने,1 जुलाई 2013 से प्रभावी अनुसूची 5 जिसे 30 अक्टूबर 2017 के आदेशों द्वारा रद्द किया गया ,को पूर्ववत प्रभावी बनाया जावे,राज्य कर्मचारियों को अधिकारियों के समान सम्बद्ध पदोन्नति 7,14,21,28 वर्ष की सेवा पर स्वीकृत की जावे,केंद्र के समान पे मैट्रिक्स निर्धारित की जाने,राज्य के अधीनस्थ मंत्रालयिक संवर्ग के वेतन भत्तों में सचिवालय के मंत्रालयिक कर्मचारियो के समान वृद्धि की जावे,केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान में लेवल 1 का न्यूनतम वेतन 17700 के स्थान पर 18000 रुपये करने,केंद्र के समान पेंशन योग्य सेवा 25 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष करने ,
राज्य कर्मचारियों की मृत्यु पर निधन की तिथि से 10 वर्षों तक केंद्र के समान पूर्ण पेंशन दी जाने,,कर्मचारियों व पुलिस कर्मियों के विभिन्न भत्तों को केंद्र के समान व सातवे वेतनमान के अनुरूप बढ़ाया जावे, कार्मिक की सेवानिवृत्ति पर ग्रेज्युटी राशि केंद्र के समान 20 लाख के स्थान पर 25 लाख की जाने ,नव नियुक्त कार्मिको को परिवीक्षा काल मे स्थिर वेतन के स्थान पर केंद्र के समान नियमित वेतन श्रृंखला स्वीकृत करने,प्रबोधक से वरिष्ठ प्रबोधक पद पर पदोन्नत कर्मिकों को द्वितीय श्रेणी अध्यापक के समान पदीय दायित्व निर्धारित करने एवं व्याख्याता के पदों पर पदोन्नति कोटा निर्धारित करने,राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कनिष्ठ लेखाकार को 4200 ग्रेड पे स्वीकृत की जाकर पदोन्नति हेतु राज्य सेवा में पदोन्नति कोटा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत निर्धारित करने,नर्सेज संवर्ग एवं आयुष नर्सेज के वेतनमान केंद्र के समान निर्धारित किये जाने,नर्सिंग शिक्षको की गैर वित्तीय मांगो का निराकरण करने,सहायक कर्मचारी संवर्ग के पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति के अवसर दिए जावे,संवेदकों के माध्यम से नियुक्त कार्मिको के मानदेय में वृद्धि करने,शिक्षको को गैर शैक्षणिक कार्यो से दूर रखने,प्राम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में शिक्षको का सेटअप परिवर्तन स्वैछिक किया जावे,सम्बद्ध संगठनों के मांग पत्रो पर कार्यवाही की जावे,राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ को मान्यता प्रदान की जाने की मांग की गई।
इस दौरान प्रतिनिधि मंडल में प्रदेशाध्यक्ष अरविंद व्यास,महामंत्री राकेश शर्मा, संगठन मंत्री विजयसिंह धाकड़, कोषाध्यक्ष अनुराधा शर्मा, संयुक्त मंत्री गजेंद्र यादव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रतन सोनी तथा सेवानिवृत अधिकारी कर्मचारी महासंघ के संरक्षक जगदीश चौधरी, प्रांत संगठन मंत्री भूदेव प्रसाद शर्मा उपस्थित रहे।
