भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 63 गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (NBFC) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत RBI ने 49 NBFC के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन (CoR) रद्द कर दिए हैं। वहीं, 13 NBFC और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (HFC) ने खुद अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर किया है। केंद्रीय बैंक की इस कार्रवाई से वित्तीय क्षेत्र में हलचल मच गई है।
RBI ने 16 नवंबर 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस संबंध में दो अलग-अलग प्रेस रिलीज जारी कीं। इनमें कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने और उनके द्वारा स्वेच्छा से लाइसेंस लौटाने की जानकारी दी गई है।
RBI ने 49 NBFC के लाइसेंस क्यों किए रद्द?
भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI एक्ट, 1934 की धारा 45-IA (6) के तहत 49 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द किए हैं। इन कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने के आदेश 1 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2026 के बीच जारी किए गए थे।
RBI ने अपनी अधिसूचना में इन सभी कंपनियों के नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस का पता, रजिस्ट्रेशन नंबर और लाइसेंस रद्द करने की तारीख भी जारी की है।
14 कंपनियों ने खुद लौटाया रजिस्ट्रेशन
RBI की दूसरी घोषणा के मुताबिक, 13 NBFC और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने स्वेच्छा से अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वापस कर दिया है। इसके बाद केंद्रीय बैंक ने संबंधित प्रावधानों के तहत उनके सर्टिफिकेट भी रद्द कर दिए।
इन 14 कंपनियों में से 6 कंपनियों ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कारोबार से बाहर निकलने के कारण रजिस्ट्रेशन लौटाया।
वहीं, 5 कंपनियां ऐसी थीं, जिन्हें निर्धारित शर्तें पूरी करने के बाद Type-I NBFC की श्रेणी में रखा गया। इस श्रेणी की कंपनियों को RBI एक्ट की धारा 45-IA के तहत रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती।
इसके अलावा 3 कंपनियों का विलय, मर्जर, विघटन या स्वैच्छिक रूप से कंपनी बंद होने के कारण कानूनी अस्तित्व समाप्त हो गया था।
किन कंपनियों पर हुई कार्रवाई?
RBI की ओर से जारी सूची में कई कंपनियों के नाम शामिल हैं। इनमें जेएस एन्क्लेव्स प्राइवेट लिमिटेड, कावेरी कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, बीएस एडवांसेज प्राइवेट लिमिटेड, फाल्कन कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड और अहा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं।
वहीं, रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने वाली कंपनियों में मनीष सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अमर प्लाजा एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, विकोनिक व्यापार प्राइवेट लिमिटेड और राइट ट्रेजर फाइनेंस एंड लीजिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड जैसे नाम शामिल हैं।
लाइसेंस रद्द होने के बाद क्या होगा?
RBI ने स्पष्ट किया है कि जिन कंपनियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द किए गए हैं, वे अब RBI एक्ट, 1934 की धारा 45-I के तहत परिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (NBFI) का कारोबार नहीं कर सकेंगी।
इसका मतलब है कि संबंधित कंपनियां वैध रजिस्ट्रेशन के बिना NBFC के रूप में वित्तीय कारोबार नहीं चला सकतीं।
आम लोगों और ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर?
RBI की इस कार्रवाई के बाद संबंधित कंपनियों के साथ वित्तीय लेनदेन करने वाले ग्राहकों को सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि, सभी 63 कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द होने की वजह एक जैसी नहीं है। कुछ कंपनियों ने खुद कारोबार से बाहर निकलने के कारण लाइसेंस लौटाया है, जबकि कुछ का कानूनी अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है।
इसलिए ग्राहकों को किसी भी कंपनी के साथ नया वित्तीय लेनदेन करने से पहले उसकी मौजूदा नियामकीय स्थिति की जांच करनी चाहिए।








