बेंगलुरु: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अपना कारोबार शुरू करने का शानदार मौका है। कर्नाटक सरकार ने बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के पात्र युवक-युवतियों को फूड ट्रक, मोबाइल किचन और फूड कियोस्क शुरू करने के लिए 4 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार की इस पहल का उद्देश्य युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है।
कर्नाटक के अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री टी. रघुमूर्ति ने रविवार को इस योजना की जानकारी दी। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी मिली है। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को कारोबार शुरू करने की कुल लागत का 75 फीसदी तक अनुदान दिया जाएगा। हालांकि, सब्सिडी की अधिकतम सीमा 4 लाख रुपये तय की गई है।
फूड ट्रक और मोबाइल किचन के लिए मिलेगी आर्थिक मदद
सरकार की इस योजना के तहत बेरोजगार ST युवाओं को फास्ट फूड ट्रक ट्रेलर, मोबाइल किचन और फूड कियोस्क स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। इसका लाभ उन युवाओं को मिलेगा, जो खुद का खाद्य कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक परेशानी के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे हैं।
इस योजना को अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले निगमों की उद्यमिता विकास योजना के माध्यम से लागू किया जाएगा।
कितनी मिलेगी सब्सिडी?
योजना के तहत यूनिट की कुल लागत का 75 प्रतिशत तक पैसा सरकार सब्सिडी के रूप में देगी। इसके लिए अधिकतम 4 लाख रुपये की सीमा निर्धारित की गई है।
उदाहरण के तौर पर, अगर किसी फूड ट्रक या मोबाइल किचन को शुरू करने में 5 लाख रुपये खर्च होते हैं, तो पात्र लाभार्थी को 3.75 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है।
वहीं, यदि कारोबार की लागत 6 लाख रुपये है, तो 75 प्रतिशत के हिसाब से 4.5 लाख रुपये बनेंगे, लेकिन अधिकतम सीमा के कारण सरकार की ओर से 4 लाख रुपये तक ही सहायता मिलेगी।
किन युवाओं को मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ कर्नाटक के अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग में शामिल सभी पात्र समुदायों के बेरोजगार युवक-युवतियों को मिलेगा। कर्नाटक में 50 से अधिक अनुसूचित जनजाति समुदाय सूचीबद्ध हैं। इनमें आदिवासी समुदाय भी शामिल हैं।
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह योजना पूरे देश के बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं है। फिलहाल इसका लाभ कर्नाटक के पात्र ST युवाओं को ही मिलेगा।
बैंक से लोन दिलाने में भी करेगी मदद
सरकार की ओर से केवल सब्सिडी ही नहीं, बल्कि कारोबार शुरू करने के लिए बैंक और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से लोन उपलब्ध कराने में भी मदद की जाएगी।
विभाग की सचिव एम. कनागवल्ली और निदेशक डी.आर. अशोक ने बताया कि पात्र लाभार्थियों को बैंक लोन और सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इससे युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।
पहले बजट में हुई थी योजना की घोषणा
इस योजना की घोषणा कर्नाटक के पिछले बजट में तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने की थी। अब राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं।
अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री टी. रघुमूर्ति ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा करके योजना को आगे बढ़ाया।
हजारों युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य
सरकार का मानना है कि फूड ट्रक और मोबाइल किचन जैसे कारोबार से युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही वे अपने व्यवसाय का विस्तार करके दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकेंगे।
मंत्री टी. रघुमूर्ति के मुताबिक, सरकार का लक्ष्य इस योजना से हजारों युवाओं को लाभ पहुंचाना है, ताकि अनुसूचित जनजाति समुदाय का आर्थिक सशक्तिकरण हो सके।
आवेदन कैसे करें?
योजना के लिए आवेदन की तारीख, आधिकारिक पोर्टल और विस्तृत आवेदन प्रक्रिया की जानकारी अभी स्पष्ट रूप से घोषित नहीं की गई है। पात्र युवाओं को अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग और संबंधित निगमों की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए। आवेदन से पहले पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जरूर प्राप्त करें।








