दुनियाभर में मृत्युदंड की संख्या में इजाफा हुआ है. पिछले एक दशक में ये सबसे ज्यादा है. एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक नई रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में 15 देशों ने 1,500 से अधिक लोगों को मौत की सजा दी, जो 2015 के बाद से सबसे अधिक आंकड़ा है और 2023 के आंकड़ों से लगभग एक तिहाई अधिक है.
मृत्युदंड के आंकड़ों में ये वृद्धि मुख्य रूप से ईरान, इराक और सऊदी अरब के कारण हुई है. लेकिन वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि माना जाता है कि चीन द्वारा कई लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, जहां मृत्युदंड के आंकड़े सामने नहीं आ पाते हैं. एमनेस्टी की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने अभी तक मृत्युदंड पर कोई आंकड़े प्रकाशित नहीं किए हैं. हालांकि जानकारी से पता चलता है कि प्रत्येक वर्ष हजारों लोगों को मृत्युदंड दिया जाता है.
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क्यों दी जाती है ये सजा?
चीन में कैद पश्चिमी देशों के कई नागरिकों को मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों के लिए कठोर सजा का सामना करना पड़ता है, जिसमें मृत्युदंड भी शामिल है. वैश्विक स्तर पर नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के लिए फांसी की सजा में बढ़ोतरी हुई है और नए आंकड़ों में दर्ज 40 प्रतिशत से अधिक फांसी की सजा का यही कारण बताया गया है.
मानवाधिकार संगठन के मुताबिक पिछले साल 1,518 लोगों को फांसी दी गई थी, जो 2023 से 32 प्रतिशत अधिक है. यह आंकड़ा 2015 के बाद से एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा दर्ज किया गया सबसे अधिक है. पिछले वर्ष विश्व भर में दर्ज कुल फांसी में से 91 प्रतिशत ईरान, इराक और सऊदी अरब में दी गई, लेकिन इनमें से 64 प्रतिशत ईरान में दर्ज की गई.
इन देशों में भी इजाफा
मिस्र और सिंगापुर में भी मृत्युदंड की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है. उत्तर कोरिया के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जहां माना जाता है कि किम जोंग उन का क्रूर शासन दुनिया की नजरों से दूर बड़े पैमाने पर फांसी की सजा देता है. वियतनाम, सीरिया और अफगानिस्तान में भी काफी संख्या में लोगों को फांसी दी गई.
ईरान और इराक में मृत्युदंड से दण्डित किए जाने वाले अपराधों में व्यभिचार, हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण और मादक पदार्थों की तस्करी शामिल हैं. ईरान में पत्थरबाजी, फांसी और गोलीबारी जैसे हत्या के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इराक में आमतौर पर सामूहिक फांसी दी जाती है. अमेरिका सर्वाधिक मृत्युदंड दिए जाने वाले शीर्ष दस देशों में शामिल है. वहां 2024 में 25 लोगों को मृत्युदंड दिया गया.
