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February 23, 2025 2:51 am

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आपको क्या होगा फायदा………’नया Income Tax बिल सोमवार को हो सकता है पेश, 10 बड़े बदलाव की उम्मीद……

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New Income Tax Bill Explained: मोदी सरकार (Modi Government)  इनकम कानून को लेकर एक बड़ा फैसला लेने जा रही है. इसके तहत 1961 से चले आ रहे इनकम टैक्स कानून (Income Tax Law) में जल्द ही बड़ा बदलाव किया सकता है अब एक नया इनकम टैक्स बिल (New Income Tax Bill) आने वाला है, जो टैक्स सिस्टम को आसान और पारदर्शी बनाएगा.  इससे टैक्स भरना आसान होगा, कानून की भाषा आसान होगी और कानूनी पचड़ों से बचने का मौका मिलेगा.

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नया इनकम टैक्स बिल कब हो सकता है लागू? 

कल 7 फरवरीको शाम छह बजे पीएम मोदी सरकार (PM Modi) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है. कैबिनेट की बैठक में नए आयकर बिल को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है. इसके बाद सरकार इस बिल को  सोमवार यानी 10 फरवरी को संसद में पेश कर सकती है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण  (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2025-26 पेश करते हुए बताया कि सरकार अगले हफ्ते संसद में नया इनकम टैक्स कानून लाने जा रही है. यह नया इनकम टैक्स कानून पिछले बजट (2024-25) में की गई घोषणा के आधार पर लाया जा रहा है. जुलाई 2024 में वित्त मंत्री ने कहा था कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की पूरी समीक्षा छह महीने के भीतर पूरी की जाएगी. अब सरकार इस बिल को पेश करने के लिए तैयार है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर सब ठीक रहा तो 1 अप्रैल से नया टैक्स सिस्टम लागू हो सकता है.  ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस नए इनकम टैक्स बिल में क्या-क्या बदलाव होगा? आइए, 10 पॉइंट्स में आसान भाषा में समझते हैं.

1. 60 साल पुराना कानून होगा खत्म  

अभी जो इनकम टैक्स कानून (Income Tax Act 1961) चल रहा है, वो 1961 से लागू है.  अब इसे पूरी तरह खत्म करके नया कानून लाया जाएगा, जो मौजूदा दौर के हिसाब से अपडेटेड होगा.

 2. टैक्स भरना होगा आसान  

नया कानून कम शब्दों में, आसान भाषा में लिखा जाएगा ताकि आम लोग इसे समझ सकें.  अभी का कानून 6 लाख शब्दों में लिखा गया है, जिसे आधा किया जाएगा. यानी कम कॉम्प्लेक्सिटी, कम कंफ्यूजन.

 3. टैक्स रेट्स में कोई बदलाव नहीं  

इस बिल में टैक्स स्लैब नहीं बदले जाएंगे, यानी अभी जो टैक्स दरें (Tax Rates) हैं, वही रहेंगी.  बस टैक्स सिस्टम को ज्यादा सरल और तर्कसंगत बनाया जाएगा.

 4. डिजिटल टैक्स सिस्टम को बढ़ावा  

टैक्स भरने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा.  इससे पेपर वर्क कम होगा और लोग आसानी से अपना टैक्स फाइल कर सकेंगे.

 5. टैक्सपेयर्स के लिए कम कानूनी झंझट  

सरकार का फोकस मुकदमों (Tax Litigation) को कम करने पर होगा.  कई अपराधों के लिए सजा कम करने का प्रावधान भी हो सकता है.

 6. नए टैक्स कानून में पारदर्शिता  

सरकार टैक्स नियमों को ज्यादा क्लियर और ट्रांसपेरेंट बनाएगी ताकि कोई दिक्कत न हो.  इससे टैक्सपेयर्स को कम परेशानी होगी और टैक्स बचाने के लिए गलत रास्ते अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

 7. नया ‘टैक्स ईयर’ हो सकता है लागू  

सरकार असेसमेंट ईयर (Assessment Year) और फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) को मर्ज करने पर विचार कर रही है.  इससे टैक्स फाइलिंग के नियम ज्यादा आसान और स्ट्रीमलाइन होंगे.

 8. विदेशी निवेश को मिलेगा बढ़ावा  

नया कानून विदेशी कंपनियों और इन्वेस्टर्स (Foreign Investors) के लिए भी क्लियर होगा, जिससे भारत में निवेश बढ़ सकता है.  इससे भारतीय इकोनॉमी को फायदा मिलेगा.

 9. टैक्स के दायरे में कुछ नए बदलाव  

सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स सिस्टम में शामिल हों. लेकिन इसमें किसी नए टैक्स का प्रावधान नहीं होगा.

 10. 1 अप्रैल 2025 से लागू होने की संभावना  

सरकार चाहती है कि 1 अप्रैल से यह नया टैक्स कानून लागू हो जाए. इसे पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जा सकता है ताकि इसके प्रावधानों पर चर्चा हो सके.

नए इनकम टैक्स बिल से आपको क्या फायदा होगा?  

आम लोगों को इस नए इनकम टैक्स बिल से क्या फायदा होगा ये भी जान लेते हैं. सबसे बड़ी राहत ये है कि टैक्स भरना अब आसान होगा, क्योंकि नया कानून सरल भाषा में लिखा जाएगा. पहले की तरह भारी-भरकम कानूनी शब्दों में उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सारा प्रोसेस डिजिटल होगा, जिससे कागजी झंझट खत्म हो जाएगा और ऑनलाइन ही आसानी से टैक्स फाइल कर सकेंगे. टैक्स भरने को लेकर जो मुकदमेबाजी और विवाद चलते थे, वो भी कम होंगे, क्योंकि नए नियम ज्यादा क्लियर और पारदर्शी होंगे. सबसे बड़ी बात, कोई नया टैक्स नहीं लगेगा. सरकार ने साफ कह दिया है कि बस सिस्टम को बेहतर बनाया जा रहा है, नया बोझ नहीं डाला जाएगा.

इसके अलावा, टैक्स से जुड़े कुछ अपराधों की सजा कम करने का भी प्लान है, ताकि छोटी गलतियों पर लोगों को बड़ी सजा न झेलनी पड़े. कुल मिलाकर, ये नया बिल टैक्सपेयर्स के लिए राहत लेकर आ सकता है और भारत में टैक्स सिस्टम को पहले से ज्यादा आसान, ट्रांसपेरेंट और झंझट-मुक्त बना सकता है.

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