केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने संसद में पारित वक्फ संशोधन अधिनियम को कुछ पार्टियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में चुनौती दिए जाने की तैयारी की खबरों के बीच रविवार को कहा कि विधेयक को अदालत में चुनौती देने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक गरीब और हाशिए पर खड़े मुसलमानों के हित में लाया गया है।
वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक को सही ठहराया और कहा कि इसे संसद में भारी समर्थन मिला है और यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार की ताकत को दर्शाता है।
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उन्होंने कहा, “वक्फ संशोधन विधेयक को भारी बहुमत से पारित किया गया है। कुछ लोग इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है।” वर्मा ने जोर देकर कहा कि विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के कमजोर वर्गों खासकर गरीब और पसमांदा मुसलमानों को फायदा पहुंचाना है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “यह कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करेगा और वंचित मुसलमानों के हित में काम करेगा।” वर्मा की यह टिप्पणी कुछ मुस्लिम संगठनों और विपक्षी नेताओं द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक के प्रावधानों को अदालत में चुनौती देने की योजना बनाने की खबरों के बीच आई है। वक्फ (संशोधन) विधेयक को पिछले दिनों संसद के दोनों सदनों में पारित कर दिया गया था।
