प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अप्रैल को भीड़भाड़ को कम करने के लिए दो रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइब्रिड एन्युटी मोड पर पंजाब और हरियाणा में 1878.31 करोड़ रुपये की लागत से 19.2 किलोमीटर लंबाई वाले 6 लेन वाले प्रवेश नियंत्रित जीरकपुर बाईपास के निर्माण को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने तिरुपति से काटपाडी तक दोहरीकरण को मंजूरी दी है जो 1332 करोड़ रुपये की परियोजना है।
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-2026 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की उप-योजना के रूप में 1600 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कुल परिव्यय के साथ कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (एम-सीएडीडब्ल्यूएम) के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी। पीआईबी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने एनएच-7 (जीरकपुर-पटियाला) के साथ जंक्शन से शुरू होकर एनएच-5 (जीरकपुर-परवाणू) के साथ जंक्शन पर समाप्त होने वाले 6 लेन वाले जीरकपुर बाईपास के निर्माण को मंजूरी दे दी है।
इसमें बताया गया है कि इसकी कुल लंबाई 19.2 किलोमीटर है। यह निर्माण पंजाब और हरियाणा राज्य में एनएच(ओ) के तहत हाइब्रिड एन्युटी मोड पर किया जाएगा। यह पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान सिद्धांत के तहत एकीकृत परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जीरकपुर बाईपास, जीरकपुर में एनएच-7 (चंडीगढ़-बठिंडा) के जंक्शन से शुरू होता है और पंजाब में पंजाब सरकार के मास्टर प्लान का अनुसरण करता है तथा हरियाणा के पंचकूला में एनएच-5 (जीरकपुर-परवाणू) के जंक्शन पर समाप्त होता है, जिससे पंजाब में जीरकपुर और हरियाणा में पंचकूला के अत्यधिक शहरीकृत और भीड़भाड़ वाले हिस्से से बचा जा सकेगा।
