केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी आंदोलन देश में करीब-करीब खत्म हो गया था क्योंकि कानूनों में समय के साथ बदलाव नहीं किया गया. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पिछली केंद्र सरकारों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और इस पर कोई विचार भी नहीं किया गया था.
अमित शाह ने आज रविवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्यस्तरीय सहकारी सम्मेलन में अपने संबोधन में कहा कि राज्य में कृषि, पशुपालन और सहकारी क्षेत्रों में बहुत संभावनाएं हैं. इन संभावनाओं का पूरा दोहन करने के लिए काफी काम कराए जाने की जरूरत है.
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सहकारिता आंदोलन अब जोर पकड़ चुकाः अमित शाह
पिछली केंद्र सरकारों पर हमला करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “एक समय सहकारी आंदोलन काफी अस्त-व्यस्त रहे क्योंकि पहले के कानूनों में समय के अनुरूप बदलाव नहीं किए गए. लेकिन आजादी के 75 साल बाद सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के मकसद से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया, और अब इसने जोर पकड़ लिया है.”
अमित शाह ने कहा कि सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पिछली केंद्र सरकारों की ओर से इस संबंध में कोई विचार ही नहीं किया गया था. उन्होंने कहा, “इसकी वजह बस यह थी कि सहकारिता के क्षेत्र के लिए देश में कोई मंत्रालय नहीं बनाया गया था. आजादी के 75 साल बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की.”
NDDB और सहकारी दुग्ध संघ में समझौता
उन्होंने यह भी कहा, “कुछ राज्यों में इस आंदोलन ने गति पकड़ी जबकि कुछ जगहों पर यह पूरी तरह से खत्म भी हो गया. इसकी मुख्य वजह यह रही थी कि जो कानून समय के साथ बदलने चाहिए थे, वे नहीं हो सके.” इससे पूर्व राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) ने मध्य प्रदेश सहकारी दुग्ध संघ के साथ राज्य में दुग्ध उत्पादन की क्षमता बढ़ाने को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. शाह की उपस्थिति में सहकारिता सम्मेलन में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए.
