सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) में ‘क्रीमीलेयर’ बनाने के सुझाव पर सरकार ने शुक्रवार को अपना स्टैंड साफ कर दिया.