राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बुधवार को सदन में ई-रिक्शा का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि ऑटो और टैक्सी को लेकर सख्त नियम हैंं, लेकिन ई-रिक्शा को लेकर नहीं. उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा चालक ओवरलोडिंग करते हैं और रेड लाइट जंप करते हैं. वे बिना किसी जवाबदेही के चले जा रहे हैं.
स्वाति मालीवान ने कहा, पहले ई-रिक्शा किफायती और इको फ्रेंडली परिवहन का माध्यम माना जाता था. लेकिन आज ये बिना निगरानी के चलते हैं. ये दिल्ली और देश की सड़कों पर अराजकता फैलाते नजर आते हैं. जहां ऑटो और टैक्सी को लेकर सख्त नियम हैं, वहीं ई-रिक्शा धड़ल्ले से बिना किसी जवाबदेही के चले जा रहे हैं.
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स्वाति मालीवाल ने और क्या कहा?
सदन में स्वाति मालीवान ने कहा कि वे दिल्ली के किसी भी मेट्रो स्टेशन और बाजार के बाहर जाम लगाते नजर आ जाते हैं. मैं ये नहीं कह रही कि सभी ई-रिक्शा चालक गलत हैं. लेकिन सच ये है कि बहुत ओवरलोडिंग होती है. एक ई-रिक्शा में 8 से 10 लोग बैठे होते हैं. कई चालकों के पास तो लाइसेंस तक नहीं होता. वे रॉन्ग साइड चलाते हैं. ओवर स्पीडिंग करते हैं और रेड लाइट जंप करते हैं. दिल्ली में ही 2.5 लाख ई-रिक्शा चल रहे हैं, कितनों के पास लाइसेंस है.
हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने एक 10 वर्षीय लड़की का मामला याद किया, जो तेज गति से चल रहे ई-रिक्शा की चपेट में आने से अपनी जान गंवा बैठी. एक अन्य मामले में, एक सात वर्षीय बच्चे की अवैध ई-रिक्शा चार्जिंग पॉइंट के कारण बिजली का करंट लगने से मौत हो गई. मालीवाल ने राज्य सरकारों से कुछ उपायों को लागू करके तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया.
-ई-रिक्शा की संख्या सीमित करें: सरकार को सड़कों पर भीड़भाड़ को रोकने के लिए ई-रिक्शा की कुल संख्या को विनियमित करना चाहिए.
– वाहनों और चालकों के लिए अनिवार्य लाइसेंस : ई-रिक्शा और उनके संचालकों दोनों को उचित पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक हो.
– अवैध चार्जिंग स्टेशनों पर प्रतिबंध: दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अनधिकृत चार्जिंग पॉइंट्स की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें स्थायी रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए.
