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November 7, 2024 1:14 pm

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SBI, ICICI Bank ने नए नियमों का किया ऐलान………’1 नवंबर से बदल जाएंगे Credit Cards रूल्स…….

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देश में फेस्टिव सीजन चल रहा है. दिवाली के अवसर पर बहुत सारे बैंक अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए क्रेडिट कार्ड पर कई सारे ऑफर्स की पेशकश कर रहे हैं. वहीं, दिवाली के ठीक बाद कुछ SBI और ICICI Bank ने क्रेडिट कार्ड नियमों बदलाव का ऐलान किया है. इससे पहले भी आईसीआईसीआई बैंक अक्टूबर महीने की शुरुआत में अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नियमों में बदलाव किया था. ऐसे में आप इन क्रेडिट कार्डों के इस्तेमाल से पहले यह जरूर जान लेना चाहिए कि नियमों में क्या बदलाव हुआ है.

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आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड न्यू रूल

प्राइवेट सेक्टर बैंक ICICI Bank ने अपने फीस स्ट्रक्टर में और कई कार्ड पर मिलने वाले बेनिफिट्स को कम कर दिया है, इनमें एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, इंश्योरेंस, लेट पेमेंट फाइन, फ्यूल सरचार्ज और खाद्य खरीददारी शामिल हैं. नियमों में किए गए ये बदलाव 15 नवंबर 2024 से प्रभावी होंगे.

नए नियमों के मुताबिक, अब ICICI Bank बैंक के क्रेडिट कार्ड के जरिए सरकारी लेन-देन पर कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा. वहीं, फ्यूल खर्च 1,00,000 प्रति महीने से अधिक होने पर सरचार्ज छूट नहीं मिलेगी. इसके अलावा, आईसीआईसीआई बैंक के DreamFolks card पर स्पा एक्सेस को बंद कर दिया गया है.

वहीं, अनुअल फी रिवर्सल और माइलस्टोन बेनिफिट्स के लिए अब स्पेंड लिमिट में क्रेडिट कार्ड के जरिए किए गए रेंट पेमेंट, गवर्नमेंट और एजुकेशन पेमेंट अब नहीं शामिल होंगे. इसके अलावा रिवर्सल के लिए अनुवल फी में भी बदलाव किया गया है. इसे 15 लाख रुपये से घटाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है. इससे अलावा, यूटिलिटी पेमेंट 50,000 रुपये से अधिक होने पर 1 प्रतिशत का चार्ज देना होगा. वहीं, फ्यूल ट्रांजैक्शन 10,000 रुपये अधिक होने पर भी 1 प्रतिशत का चार्ज देना होगा.

SBI ने भी बदला नियम

भारतीय स्टेट बैंक ने कुछ दिन पहले अपने क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन फीस को अपडेट किया है. सभी अन-सेक्योर्ड एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर वित्त शुल्क प्रति माह 3.75 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है. ध्यान दें कि यह गैलेंट्री और डिफेंस कार्डों पर लागू नहीं होता है. यह नियम 1 नवंबर से प्रभावी होगा. इसके अलावा, एसबीआई के रुपे कार्ड के जरिए यूटिलिटी पेमेंट 50 हजार रुपये प्रति महीने से अधिक होने पर 1 प्रतिशत चार्ज देना होगा. यह नियम 1 दिसंबर से लागू होगा.

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