जयपुर। राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग 17 नवंबर से 8 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में संभाग स्तरीय जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस पहल का उद्देश्य ओबीसी वर्ग की वास्तविक स्थितियों, चुनौतियों और आवश्यकताओं को सीधे जनता से समझना और आगामी आरक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी व न्यायसंगत बनाना है। आयोग पंचायती राज और शहरी निकायों में ओबीसी जातियों को आरक्षण देने का नवीन फार्मूला तय कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में नवीन आरक्षण लागू कर चुनाव करवाया जाएगा।
आयोग के अध्यक्ष, न्यायाधीश (से.) मदनलाल भाटी ने बताया कि कार्यक्रम जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और कोटा संभागों में निर्धारित तिथियों पर आयोजित किए जाएंगे। इन बैठकों में आयोग के सदस्य गोपाल कृष्ण, प्रो. राजीव सक्सेना, मोहन मोरवाल, पवन मंडाविया तथा सचिव (सलाहकार) अशोक कुमार जैन भी उपस्थित रहेंगे।
भाटी ने कहा कि आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ ओबीसी समाज के हर वर्ग का अध्ययन कर रहा है और शीघ्र ही नए आरक्षण प्रावधान तय किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए नई पद्धति तैयार की जा रही है, जिसकी अनुशंसा राज्य सरकार को भेजी जाएगी। इसके बाद प्रदेश में नए आरक्षण ढांचे के साथ चुनाव आयोजित किए जाएंगे।
