जयपुर: रिटायरमेंट के बाद भी कई सालों तक फिक्स वेतन पर नौकरी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भजनलाल सरकार ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। नगरीय विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। प्रदेश के अलग अलग नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण में करीब 2 हजार से ज्यादा कर्मचारी कई सालों से नौकरी कर रहे थे। इन कर्मचारियों को फिक्स वेतन या पे माइनस पेंशन पर नौकरी पर रखा हुआ था जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है।
नाम संविदा कर्मी, वेतन 60,000 से ज्यादा
अलग अलग निकायों में रिटायर्ड कर्मचारियों को संविदा के रूप में उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद उसी पद पर नौकरी पर रखा जाता था। इसके बदले उन्हें फिक्स वेतन या पे माइनस पेंशन के आधार पर वेतन दिया जाता था। कहने को भले ही ये संविदाकर्मी थे लेकिन कई कार्मिकों का वेतन 60 हजार रुपए से भी ज्यादा था। कई अधिकारी कर्मचारियों की उम्र 65 साल से भी ज्यादा हो गई थी। भारी भरकम वेतन उठाने वाले इन सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों की वजह से नए युवाओं को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा था।
अनुभव के आधार पर ली जाती रही सेवाएं
जयपुर जेडीए में बाबू, पटवारी समेत अन्य पदों पर बड़ी संख्या में कर्मचारी रिटायर्ड लगे हुए हैं। इनकी संख्या 200 से ज्यादा है। इसी तरह हाउसिंग बोर्ड में पूरे राजस्थान में 300 से ज्यादा कर्मचारी ऐसे है जो रिटायर्ड होकर वापस बोर्ड में पे माइनस पेंशन या एक निर्धारित वेतन पर काम कर रहे थे। सलाहकार और चीफ इंजीनियर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी रिटायर्ड कर्मचारी लगे हुए थे। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में मेयर मुनेश गुर्जर के सलाहकार के तौर पर नगर निगम के रिटायर्ड अधिकारी उम्मेद सिंह काम कर रहे हैं। इसी तरह नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर के यहां भी ओएसडी रमाकांत अग्रवाल लम्बे समय से लगे हैं। स्मार्ट सिटी जयपुर में भी जेडीए के रिटायर्ड एडिशनल चीफ इंजीनियर बी.डी. शर्मा को लगा रखा है।
Rajasthan News: CM भजनलाल सरकार ने पलटा Gehlot का एक और फैसला, OPS बंद NPS लागू करने का ऐलान,,
बेरोजगारों को नहीं मिल रहा था नौकरी का अवसर
रिटायरमेंट अधिकारियों और कर्मचारियों के नौकरी करने पर बेरोजगारों के लिए नौकरी के अवसर खत्म हो गए थे। अलग अलग विभागों में जिन पदों पर रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी नौकरी कर रहे थे। उन पदों को रिक्त नहीं माना जाता था। रिक्त पद नहीं माने जाने पर उन पदों के लिए भर्ती नहीं हो पाती थी। अब भजनलाल सरकार ने नए युवाओं की भर्ती की मंशा से सभी रिटायरमेंट अधिकारियों और कर्मचारियों की नौकरी समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं।
