राजस्थान बजट 2026-27: दीया कुमारी ने पेश किया ₹6.10 लाख करोड़ का बजट, प्रति व्यक्ति आय 2 लाख के पार पहुंचने का ऐलान
जयपुर: राजस्थान विधानसभा में बुधवार (11 फरवरी 2026) को उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। यह बजट ₹6,10,956 करोड़ का है, जो पिछले बजट की तुलना में 41.39% अधिक है। दीया कुमारी ने बजट को “विकसित राजस्थान @2047” की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था 2026-27 में ₹21,52,100 करोड़ तक पहुंच जाएगी।
प्रति व्यक्ति आय में बड़ी बढ़ोतरी
दीया कुमारी ने सबसे बड़ा ऐलान किया कि राजस्थान की जनता की प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) अब 2 लाख रुपये के पार हो जाएगी। 2025-26 के अंत तक यह ₹2,02,349 तक पहुंच जाएगी, जो 2023-24 की तुलना में 21.15% की वृद्धि है। यह पहली बार है जब राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख के आंकड़े को पार करेगी।
बजट के प्रमुख हाइलाइट्स
- पेयजल और जल संरक्षण: ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए ₹6,800 करोड़ का प्रावधान। CM जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में ₹4,500 करोड़ और शहरों में ₹2,300 करोड़ खर्च होंगे।
- ऊर्जा और सोलर: बीकानेर और जैसलमेर में नए सोलर पार्क बनाने के लिए ₹3,000 करोड़ (लगभग ₹2,950 करोड़) का आवंटन। किसानों के लिए 50,000 नए सोलर पंप लगाए जाएंगे।
- कृषि और किसान कल्याण: किसानों को ब्याज-मुक्त अल्पकालिक फसल ऋण के लिए ₹25,000 करोड़ का प्रावधान। सूक्ष्म सिंचाई, तारबंदी अनुदान और सस्ती बिजली जैसी योजनाओं पर फोकस। किसानों के कर्ज माफी और अन्य राहतों का भी जिक्र।
- युवा और रोजगार: सीएम स्वरोजगार योजना के तहत ₹10 लाख तक ब्याज-मुक्त ऋण। पारदर्शी परीक्षाओं के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (RSTA) की स्थापना। 4 लाख नौकरियों का लक्ष्य और मेधावी छात्रों को ₹20,000 ई-वाउचर टेबलेट/लैपटॉप के लिए।
- महिला सशक्तिकरण: लखपति दीदी योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों की ऋण सीमा ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़। अनुकंपा नियुक्ति में पुत्रवधू को भी शामिल किया जाएगा।
- इंफ्रास्ट्रक्चर: पूंजीगत व्यय ₹53,978 करोड़ (पिछले साल से दोगुना से अधिक)। सड़कों के लिए 42,000 किमी विकास, जयपुर के लिए ₹1,000 करोड़ विशेष फंड।
- स्वास्थ्य और शिक्षा: आयुष्मान योजना में दस्तावेज रहित परिवारों को भी मुफ्त इलाज। 400 इनोवेटिव स्कूल, जनजातीय आवासीय विद्यालय नए जिलों में। 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी गठन।
- पर्यटन: जैसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन, कुलधरा में पर्यटन केंद्र, थार सांस्कृतिक सर्किट।
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
- होमगार्ड के 5,000 नए पद।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन बढ़ोतरी और अन्य कल्याण योजनाएं।
- कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट से किसानों को लाभ।
- बजट में रेवेन्यू डेफिसिट ₹24,313 करोड़ और फिस्कल डेफिसिट ₹79,492 करोड़ (GSDP का 3.69%) अनुमानित।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह “सेवा, सुरक्षा और सुशासन” पर आधारित है। विपक्ष ने कुछ घोषणाओं को अपर्याप्त बताया, लेकिन कुल मिलाकर बजट को विकास-केंद्रित माना जा रहा है।
