राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने 11 फरवरी 2026 को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने 21.52 लाख करोड़ रुपये (कुछ स्रोतों में 5.70-6 लाख करोड़ तक अनुमानित) का यह बजट पेश किया, जो पिछले साल से काफी बड़ा है। यह बजट विकसित राजस्थान @2047 का रोडमैप है, जिसमें किसान, युवा, कर्मचारी और महिलाओं पर विशेष फोकस है।
प्रमुख हाइलाइट्स और बड़ी घोषणाएं 🔥
- 8वें वेतन आयोग के लिए बड़ा ऐलान: राज्य कर्मचारियों के लिए हाई-लेवल कमिटी गठित की गई है। जल्द ही 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर काम शुरू होगा, जो सरकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा देगा।
- किसानों का कर्ज माफी/राहत: किसानों के पुराने कर्ज का रीस्ट्रक्चरिंग और ब्याज माफी का बड़ा तोहफा। साथ ही ₹25,000 करोड़ के इंटरेस्ट-फ्री लोन की व्यवस्था। कृषि क्षेत्र के लिए कुल ₹11,300 करोड़ का प्रावधान।
- सस्ती बिजली योजना: कुछ जिलों (खासकर सौर ऊर्जा वाले क्षेत्रों जैसे बीकानेर, जैसलमेर और अन्य थार क्षेत्र) में सस्ती बिजली की घोषणा। नए सोलर पार्क (बीकानेर-जैसलमेर में ₹2,950 करोड़) से बिजली उत्पादन बढ़ेगा, जिससे घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को रियायती दरें मिलेंगी। PM सूर्य घर योजना के तहत फ्री/सस्ती बिजली को बढ़ावा।
- पेयजल पर फोकस: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ₹6,800 करोड़ का प्रावधान। 3 लाख नए कनेक्शन और कई योजनाओं से जल सुरक्षा सुनिश्चित।
- युवाओं और रोजगार: 1.25 लाख से 1.50 लाख नई सरकारी नौकरियां, भर्ती कैलेंडर, इंटरेस्ट-फ्री लोन (₹10 लाख तक) और स्किल डेवलपमेंट पर जोर।
- इंफ्रास्ट्रक्चर: ₹1 लाख करोड़+ पूंजीगत खर्च, सड़कों, शहरी विकास और रिन्यूएबल एनर्जी पर बड़ा निवेश।
- अन्य राहतें: पेंशन में बढ़ोतरी, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण योजनाएं, स्वास्थ्य-शिक्षा पर अतिरिक्त फंड।
बजट का विजन
दीया कुमारी ने कहा, “यह बजट सबका साथ, सबका विकास का प्रतीक है। हम 2047 तक राजस्थान को विकसित राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” बजट में 150+ बड़ी घोषणाएं हैं, जो किसानों की आय दोगुनी करने, युवाओं को रोजगार और कर्मचारियों को बेहतर वेतन पर केंद्रित हैं।






