अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय पर अपने हमले तेज़ कर दिए हैं। उन्होंने अपने प्रशासन के उस कदम का बचाव किया, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को विश्वविद्यालय में दाखिला देने की हार्वर्ड की क्षमता पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही थी। यह नया हमला एक अमेरिकी न्यायाधीश द्वारा शुक्रवार को ट्रम्प प्रशासन की इस कार्रवाई को निलंबित करने के बाद आया है। न्यायाधीश ने ट्रम्प प्रशासन को हार्वर्ड विश्वविद्यालय की विदेशी छात्रों को नामांकित करने की क्षमता को रद्द करने से रोक दिया है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों के अनुरूप शिक्षा में प्रथाओं को ढालने के व्हाइट हाउस के प्रयासों को बढ़ावा दे रहा था।
ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में दावा किया कि हार्वर्ड में पढ़ने वाले लगभग 31 प्रतिशत छात्र विदेशी देशों से हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन उनके प्रशासन के बार-बार अनुरोध के बावजूद इन छात्रों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दे रहा है.
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उन्होंने लिखा, ‘हार्वर्ड यह क्यों नहीं कह रहा है कि उनके लगभग 31 प्रतिशत छात्र विदेशी देशों से हैं, और फिर भी वे देश, जिनमें से कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं हैं, अपने छात्रों की शिक्षा के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करते हैं, और न ही वे कभी ऐसा करने का इरादा रखते हैं। किसी ने हमें यह नहीं बताया!” ट्रम्प ने कहा, “हम जानना चाहते हैं कि वे विदेशी छात्र कौन हैं, यह एक उचित अनुरोध है क्योंकि हम हार्वर्ड को अरबों डॉलर देते हैं, लेकिन हार्वर्ड बिल्कुल भी आगे नहीं आ रहा है। हम उन नामों और देशों को जानना चाहते हैं। हार्वर्ड के पास $52,000,000 हैं, इसका उपयोग करें और संघीय सरकार से आपको धन देना जारी रखने के लिए कहना बंद करें!’
शुक्रवार को बोस्टन की संघीय अदालत में दायर एक शिकायत में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने इस रद्दकरण को अमेरिकी संविधान और अन्य संघीय कानूनों का “स्पष्ट उल्लंघन” बताया। विश्वविद्यालय का तर्क है कि इस फैसले का विश्वविद्यालय और 7,000 से अधिक वीज़ा धारक छात्रों पर ‘तत्काल और विनाशकारी प्रभाव’ पड़ेगा।
हार्वर्ड ने कहा, ‘एक कलम के झटके से, सरकार ने हार्वर्ड के छात्र निकाय के एक चौथाई हिस्से को मिटाने की कोशिश की है, जो अंतरराष्ट्रीय छात्र हैं जो विश्वविद्यालय और इसके मिशन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।’ विश्वविद्यालय ने पिछले महीने अपने पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रक्रियाओं और भर्ती नीतियों को बदलने के प्रयासों को लेकर प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया था।
