सर्वोच्च न्यायालय की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से ऐतिहासिक निर्णय देकर सांसदों व विधायकों के सदन के भीतर वोट देने या वक्तव्य देने के लिए रिश्वत लेने को अपराध की श्रेणी में डाल कर साफ कर दिया है कि इन सदस्यों को मिले विशेषाधिकारों का अर्थ भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी के जुर्म से उनका … Continue reading रिश्वतखोरों पर संसदीय विशेषाधिकार लागू नहीं होगा