पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य में हालात अब पहले की तुलना में स्थिर होते नजर आ रहे हैं, जिससे कच्चे तेल की आपूर्ति पर मंडरा रहा बड़ा खतरा फिलहाल टल गया है। इसका सीधा फायदा भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश को मिल रहा है।
होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। हाल के दिनों में इस क्षेत्र में बढ़े सैन्य तनाव और संभावित टकराव की आशंका ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में चिंता बढ़ा दी थी। विशेषज्ञों को डर था कि अगर यहां आपूर्ति बाधित होती है, तो तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है।
हालांकि, ताजा घटनाक्रम में कूटनीतिक प्रयासों और सुरक्षा उपायों के चलते स्थिति में सुधार हुआ है। प्रमुख वैश्विक शक्तियों के बीच बातचीत और निगरानी बढ़ने से जहाजों की आवाजाही अब अधिक सुरक्षित मानी जा रही है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी स्थिरता लौटती दिख रही है और कच्चे तेल की कीमतों में संभावित उछाल पर रोक लगी है।
इसी बीच भारत के लिए एक और सकारात्मक पहलू सामने आया है—थार रेगिस्तान। राजस्थान के थार क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों को लेकर तेजी से काम हो रहा है। यहां पर तेल और गैस के सीमित लेकिन महत्वपूर्ण भंडार, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा (विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा) के बड़े प्रोजेक्ट भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती दे रहे हैं। सरकार द्वारा इन संसाधनों के दोहन और विस्तार पर जोर दिया जा रहा है, जिससे आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।
ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि थार क्षेत्र में विकसित हो रहे प्रोजेक्ट्स भारत के लिए दीर्घकालिक समाधान का हिस्सा बन सकते हैं। यह न केवल देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा, बल्कि वैश्विक संकट के समय एक मजबूत बैकअप भी प्रदान करेगा।
सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि वह रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को और मजबूत करने के साथ-साथ घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अलावा, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए कई नई नीतियां लागू की जा रही हैं।
कुल मिलाकर, होर्मुज में तनाव कम होने और घरेलू स्तर पर ऊर्जा संसाधनों के विकास से भारत के सामने फिलहाल तेल संकट की आशंका काफी हद तक कम हो गई है। हालांकि, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि वैश्विक हालात अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं हैं, ऐसे में भारत को अपनी दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति को और मजबूत करने की जरूरत बनी हुई है।
