दिल्ली के जंतर मंतर पर 'सत्याग्रह' की अनुमति देने के लिए किसान महापंचायत की याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
 

नई दिल्ली। किसान महापंचायत, एक किसान समूह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह नई दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण और अहिंसक 'सत्याग्रह' करने की अनुमति दे।

इसने केंद्र सरकार, उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस के आयुक्त को 'सत्याग्रह' आयोजित करने के लिए जंतर मंतर पर कम से कम 200 किसानों या महापंचायत के प्रदर्शनकारियों को जगह उपलब्ध कराने और उन्हें जंतर मंतर की ओर बढ़ने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की। याचिका को आज न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

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किसान महापंचायत ने कहा कि जंतर मंतर पर निर्धारित स्थान पर शांतिपूर्ण, निहत्थे और अहिंसक सत्याग्रह की अनुमति से इनकार करना भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के रूप में प्रतिपादित बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है।

इसने कहा कि अधिकारियों की कार्रवाई "भेदभावपूर्ण और मनमानी" है क्योंकि विरोध करने की अनुमति एक अन्य किसान निकाय, संयुक्त किसान मोर्चा को दी गई है, जबकि उन्हें कंपित सत्याग्रह आयोजित करने से इनकार कर दिया गया है।

किसान महापंचायत कृषि समुदाय और किसानों का एक निकाय है जो तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है।

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