केजरीवाल ने लगाई दिवाली के दौरान सभी तरह के पटाखों के भंडारण, बिक्री, फोड़ने पर रोक
दिल्ली सरकार ने हर साल दीपावली के दौरान शहर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर तक पहुंच जाने के मद्देनजर बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी।

नई दिल्ली। पिछले तीन वर्षों से दिवाली के दौरान दिल्ली के वायु प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को सभी प्रकार के पटाखो के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की।
दिल्ली सरकार ने हर साल दीपावली के दौरान शहर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर तक पहुंच जाने के मद्देनजर बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवल ने ट्वीट किया, ‘‘पिछले तीन साल से दीपावली के समय दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके।’’
उन्होंने लिखा, ‘‘पिछले साल व्यापारियों द्वारा पटाखों के भंडारण के पश्चात, प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए देर से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया, जिससे व्यापारियों को नुकसान हुआ था। सभी व्यापारियों से अपील है कि इस बार पूर्ण प्रतिबंध को देखते हुए किसी भी तरह का भंडारण न करें।’’
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यह निर्णय दिल्ली के व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है क्योंकि पिछले साल ग्यारहवें घंटे की इसी घोषणा ने कई विक्रेताओं को भ्रम में डाल दिया था क्योंकि उन्होंने त्योहार से कुछ हफ्ते पहले ही भारी स्टॉक खरीद लिया।
सर्दियों की शुरूआत के साथ ही राजधानी ताजी हवा के लिए हांफने लगती है क्योंकि पड़ोसी राज्यों यूपी, पंजाब और हरियाणा में फसल-अवशेषों को जलाने के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। पटाखे फोड़ने से समस्या और बढ़ जाती है, जिससे हवा बहुत जहरीली हो जाती है और इसके कारण नागरिकों को कम से कम एक सप्ताह के लिए सांस लेने में गंभीर समस्या होती है।
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हाल ही में, मुख्यमंत्री ने वैपकोस रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में किसानों को पूसा से बने बायो डीकंपोजर का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया।
इसके अलावा दिल्ली सरकार विंटर एक्शन प्लान पर भी काम कर रही है। पर्यावरण से लेकर परिवहन और एमसीडी तक सभी विभागों को 21 सितंबर तक योजना बनाने को कहा गया है ताकि इस महीने के अंत तक किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके।
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