Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तमिलनाडु राज्य में फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के पीछे एक बड़े रैकेट को लेकर अंदेशा जताया। कोर्ट ने कहा कि लगता है इसके पीछे एक बड़ा रैकेट है। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी तमिलनाडु में हजारों लोगों को हिंदू कोंडा रेड्डी समुदाय से संबंधित होने का प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित मामलों पर सुनवाई करते हुए की।
शीर्ष अदालत ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र तमिलनाडु राज्य में एक बड़ी समस्या बन गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि हजारों ऐसे प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जो लोगों को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आने वाले हिंदू कोंडा रेड्डी समुदाय का सदस्य बताते हैं। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया यह एक बड़ा रैकेट प्रतीत होता है। यह बेहद खतरनाक बात है।
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लाइव लॉ रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें कई लोगों को हिंदू कोंडा रेड्डी समुदाय का सदस्य बताते हुए प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, जिन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने एक राज्य स्तरीय जांच समिति को प्रमाण पत्रों की वास्तविकता की जांच करने तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया ताकि न्यायालय इन मामलों पर निर्णय ले सके। एक मामले में प्रतिवादी ने दावा किया कि वह रेड्डी समुदाय से है और इसलिए उसने अपने बेटे के लिए जाति प्रमाण पत्र मांगा। हालांकि, राजस्व विभागीय अधिकारी (आरडीओ) द्वारा जांच किए जाने के बाद इसे अस्वीकार कर दिया गया।
मद्रास हाई कोर्ट ने प्रतिवादी की अपने बेटे को सामुदायिक प्रमाण पत्र जारी करने की याचिका को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि राज्य स्तरीय जांच समिति यह जांच करेगी कि परिवार रेड्डी समुदाय से है या नहीं। इस आदेश के खिलाफ राज्य ने एसएलपी दायर की और पिछले साल अंतरिम आदेश के रूप में स्थगन दिया गया।
पिछले सप्ताह कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में संशोधन करते हुए यह सुनिश्चित किया कि प्रमाण-पत्रों की वास्तविकता के दावों की पुष्टि की जा सके। कोर्ट ने राज्य स्तरीय जांच समिति को इन मामलों में जारी जाति प्रमाण-पत्रों की वास्तविकता के दावों पर 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद न्यायालय प्रत्येक याचिका पर स्वतंत्र रूप से विचार करेगा और गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेगा। कोर्ट ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये प्रमाण पत्र असली हैं या नहीं। हम यह भी जानना चाहेंगे कि इलाके में हजारों लोगों ने किस तरह से जाति प्रमाण पत्र हासिल किए हैं।
