8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी, लेकिन आधिकारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है। सरकार ने अभी तक नए वेतन आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष के नामों को अंतिम रूप नहीं दिया है।
इस बीच, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को बताया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जल्द ही समय आने पर जारी कर दी जाएगी। वह समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
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क्या है डिटेल
राज्यसभा में मंगलवार, 12 अगस्त को पूछे गए प्रश्न के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 17 जनवरी और 17 फरवरी 2025 को रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और सभी राज्यों को टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर इनपुट देने के लिए पत्र भेजे गए थे।
उन्होंने आगे कहा, ‘अभी भी इनपुट मिल रहे हैं। इसलिए आधिकारिक अधिसूचना उचित समय पर जारी की जाएगी।’ सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।” केंद्रीय मंत्री ने आयोग के गठन की समय-सीमा को लेकर पूछे गए सावल पर मंत्री कहा कि कि अधिसूचना ‘उचित समय पर’ जारी की जाएगी और नियुक्तियां उसी के बाद होंगी।
8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि
1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक अधिसूचना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार 1.8 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है। बता दें कि कि फिटमेंट फैक्टर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन/पेंशन वृद्धि तय करेगा। 7वें वेतन आयोग के तहत, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को न्यूनतम 18,000 रुपये का मूल वेतन मिलता है, जबकि पेंशनभोगियों को न्यूनतम 9,000 रुपये की मूल पेंशन मिलती है। इसके अलावा, उन्हें सातवें वेतन आयोग के तहत 55 प्रतिशत की दर से डीए/डीआर भी मिलता है।
नया संभावित वेतन
1.8 के फिटमेंट फैक्टर पर –
कर्मचारियों के लिए नया न्यूनतम मूल वेतन – 32,400 रुपये
पेंशनभोगियों के लिए नया न्यूनतम मूल पेंशन – 16,200 रुपये
2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर –
कर्मचारियों के लिए नया न्यूनतम मूल वेतन – 51,480 रुपये
पेंशनभोगियों के लिए नया न्यूनतम मूल पेंशन – 25,740 रुपये
हालांकि, 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद DA/DR को शून्य कर दिया जाएगा।
20 अगस्त को कॉन्फेडरेशन का प्रदर्शन
कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स ने कैबिनेट सचिव को लिखे एक पत्र में कहा है कि को कॉन्फेडरेशन से जुड़े सभी संगठनों के कर्मचारी 20 अगस्त को लंच के समय प्रदर्शन करेंगे। ये 2 इश्यूज पर प्रदर्शन करेंगे। इन पहली मांग है आठवें वेतन आयोग के गठन में देरी और दूसरा, वित्त विधेयक को लेकर ‘पेंशनरों’ के मन में अनिश्चितता है।
