जयपुर,। जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में शनिवार को जेडीए के मंथन सभागार में जेडीए के समस्त प्रकोष्ठों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
बैठक में पिंक लेटर्स, डीटीएस, राजस्थान संपर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री महोदय जनसुनवाई मॉनिटरिंग सिस्टम, लोकायुक्त, मानव अधिकार आयोग, विधानसभा प्रश्नों के लम्बित प्रकरणो को गुणात्मक एवं संतोषप्रद रूप से निस्तारित करने के निर्देश दिये।
लाईट्स (कोर्ट कैसेज) के संबंध में विभिन्न माननीय न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की तथ्यात्मक रिपोर्ट तथा एफआर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। संयुक्त निदेशक विधि को एफआर की निरंतर समीक्षा करने के निर्देश दिये। बैठक में संबंधित ओआईसी को विभिन्न माननीय न्यायालयों में लंबित महत्वपूर्ण प्रकरणों में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त एक ही प्रकृति के प्रकरणों को क्लब कर अधिवक्ता नियुक्त करने एवं जिन प्रकरणों में परिवादी से प्रकरण में समझौता किया जा सकता है, इस हेतु प्रयास करने के निर्देश दिये।
इसके साथ ही जेडीए के जोन कार्यालयों द्वारा निरंतर ई-फाईल हेतु स्केनिंग का कार्य करवाया जा रहा है, जिसे शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही मांग पत्र/डिमाण्ड लेटर जारी किये जाने हेतु जोनों में पदस्थापित लेखाकार की सहायता हेतु ऑटोमेटिक केलकुलेटर सिस्टम विकसित किया गया है, जिससे योजना एवं भू.सं. दर्ज करने पर स्वतः ही राशि की गणना की जा रही है।
बैठक में विभिन्न प्रकरणों में भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की प्रगति की जानकारी दी गई एवं शीघ्र प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिये। उपायुक्त जोनों द्वारा अतिक्रमण से संबंधित प्रोफार्मा रिपोर्ट प्रवर्तन शाखा को तत्काल भिजवाने के निर्देश दिये। इसके साथ ही सीमा ज्ञान जोन तहसीलदार एवं पटवारी द्वारा ईटीएस मशीन की सहायता से करवाया जाने के निर्देश दिये।
बैठक में राजस्व अर्जन हेतु विभिन्न जोनों में व्यावसायिक, संस्थागत एवं गु्रप हाउसिंग भूखण्डों की लीज बकायादारों की सूची तैयार कर संबंधित को नोटिस जारी किये जाये। साथ ही निरंतर मॉनिटरिंग/समीक्षा की जाये। बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24.02.2025 को जारी आदेशानुसार एक मुश्त लीज राशि जमा करवाये जाने पर ब्याज में शत-प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उक्त के अनुसार ब्याज राशि की कटौती पश्चात् लीज राशि जमा करवाये जाने हेतु नोटिस जारी किया जाने के निर्देश दिये।
बैठक में समस्त जोन उपायुक्तों को भूखण्डों कोे नीलामी हेतु प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये। इसके साथ ही समस्त जोनों में नीलामी में रखी जाने वाली सेक्टर कॉमर्शियल एवं अन्य संपत्तियों को चिन्ह्ति कर नीलामी शाखा को प्रत्येक माह में अधिक से अधिक परिसंपत्तियांे को ई-ऑक्शन में रखने के निर्देश दिये। बैठक में जोनों द्वारा नीलामी हेतु भेजे गये सेक्टर कॉमर्शियल एवं अन्य संपत्तियों की समीक्षा की गई।
बैठक में जेडीए द्वारा सृजित की जाने वाली आवासीय/अन्य योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। जेडीसी ने योजनाओं को शीघ्र लांच करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। विभिन्न ज़ोनों में नवीन योजनाएं शीघ्र लांच करने हेतु प्लानिंग की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने समस्त जोन उपायुक्तों को अपने-अपने जोन्स में नवीन योजनाएं सृजित करने हेतु भूमि चिन्ह्किरण करने के निर्देश दिये।
बैठक में जोन-10 में बगराना, बीड उर्फ मुकुंदपुरा, जोन-11 में सिराणी वेयर हाउस योजना, नेवटा, चिरोटा वेयर हाउस योजना, जोन-12 में रोजदा, जयरामपुरा फार्म हाउस योजना, मंशारामपुरा आवासीय योजना, बैनाड मय दौलतपुरा आवासीय योजना, राजावास आवासीय योजना, जोन-13 में चिराड योजना, करधनी बस्सी योजना एवं जोन-14 में काठावाला झुझारपुरा योजना के संबंध में विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में राईजिंग राजस्थान के तहत जेडीए द्वारा विभिन्न विकासकर्ताओें से किए गए एम.ओ.यू.ओ. की प्रगति रिपोर्ट सरकार को प्राथमिकता से भिजवाये जाने के निर्देश दिये एवं लंबित प्रकरणों में त्वरित एवं तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।
