जयपुर, 17 जनवरी। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-10 में ईकोलोजिकल जोन आगरा रोड़ ग्राम बगराना में जेडीए स्वामित्व की 100 करोड़ रूपये की करीब 20 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया एवं जोन-11 ग्राम बडी मुहाना तहसील सांगानेर में गैर मुमकिन सरकारी आम रास्तें को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया।
कैलाश चन्द्र बिशनोई महानिरीक्षक पुलिस ने बताया कि प्रवर्तन शाखा द्वारा जोन-10 के क्षेत्राधिकार ईकोलोजिकल जोन में अवस्थित आगरा रोड़, ग्राम बगराना, जिला जयपुर में खसरा नं. 280 जेडीए स्वामित्व की करीब 20 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि पर भूमाफियां एवं स्थानीय काष्तकारों द्वारा कब्जा-अतिक्रमण कर बने कच्चे-पक्के अवैध मकान, 11 दुकानें, बाउण्ड्रीवाल, मिट्टी की डोल बनाकर, तारबंदी कर अवैध रूप से कब्जें-अतिक्रमण किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर सामूहिक अभियान का आयोजन कर आज उपायुक्त जोन-10 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया जाकर जेडीए स्वामित्व की बेषकीमती सरकारी भूमि को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त अतिक्रमण मुक्त सरकारी भूमि की अनुमानित कीमत करीब 100 करोड़ रूपये है।
जोन-11 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम बडी़ मुहाना तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में रिंग रोड़ से ग्राम बडी को जाने वाली रोड़ पर खसरा नं. 2680 व 2684 गैर मुमकिन सरकारी आम रास्तें पर अवैध कब्जा-अतिक्रमण कर मिट्टी की डोल, बाउण्ड्रीवाल बनाकर रास्ता अवरूद्ध कर रखा था जिससे स्थानीय लोगों आमजन को रास्ते को लेकर भारी समस्या का सामना करना पड रहा था जिसकी षिकायत प्राप्त होने पर आज जोन-11 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से हटवाया जाकर गैर मुमकिन आम रास्तें को अतिक्रणमण मुक्त कराया गया।
उक्त कार्यवाहियां मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्श चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम, द्वितीय, प्रवर्तन अधिकारी जोन-10, 11 तथा पुलिस आयुक्तालय जयपुर शहर से प्राप्त अतिरिक्त पुलिस बल, स्थानीय पुलिस थाना कानोता का जाप्ता एवं प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
प्रवर्तन प्रकोष्ठ जविप्रा द्वारा वर्ष 2024 में 817 बीघा व वर्ष 2025 में 195 बीघा आज तक कुल 1012 बीघा सरकारी भूमि को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया जा चुका है एवं 12 गैर मुमकिन आम रास्तें को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा चुका है।
