जयपुर, 15 फरवरी। जयपुर विकास आयुक्त श्रीमती आनंदी के मार्गदर्शन में जेडीए सचिव निशांत जैन की अध्यक्षता में शनिवार को जेडीए के मंथन सभागार में जेडीए के समस्त प्रकोष्ठों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
बैठक में विभिन्न प्रकरणों में भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की प्रगति की जानकारी दी गई एवं शीघ्र प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिये। उपायुक्त जोनों द्वारा अतिक्रमण से संबंधित प्रोफार्मा रिपोर्ट प्रवर्तन शाखा को तत्काल भिजवाने के निर्देश दिये।
जोन-08, जोन-09, जोन-10, जोन-11 एवं जोन-पीआरएन (दक्षिण) में विभिन्न महत्वपूर्ण सडकों के मिसिंग लिंकों पर हुए अतिक्रमण की प्रगति की जानकारी दी गई एवं शीघ्र अतिक्रमण हटवाये जाने के निर्देश दिये।
बैठक में बताया गया कि राजस्व अर्जन हेतु विभिन्न जोनों में बडे भूखण्डों की लीज बकाया है। इस क्रम में व्यावसायिक, संस्थागत एवं गु्रप हाउसिंग भूखण्डों की सूची तैयार कर संबंधित को नोटिस किये गये, जिसकी प्रगति की जानकारी दी गई एवं लीज वसूली के निर्देश दिये।
बैठक में जेडीए द्वारा सृजित की जाने वाली आवासीय/अन्य योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। जेडीए सचिव ने योजनाओं को शीघ्र लांच करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। विभिन्न ज़ोनों में नवीन योजनाएं शीघ्र लांच करने हेतु प्लानिंग की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने समस्त जोन उपायुक्तों को अपने-अपने जोन्स में नवीन योजनाएं सृजित करने हेतु भूमि चिन्ह्किरण करने के निर्देश दिये।
तीनों अतिरिक्त आयुक्त गणों को अपने-अपने कार्याधिकार क्षेत्र के जोनों में नियमन शिविर, भूमि संबंधी एवं अतिक्रमण / अवाप्ति संबंधी प्रकरणों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये।
बैठक में समस्त जोन उपायुक्तों को भूखण्डों कोे नीलामी हेतु प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये। इसके साथ ही समस्त जोनों में नीलामी में रखी जाने वाली सेक्टर कॉमर्शियल एवं अन्य संपत्तियों को चिन्ह्ति कर नीलामी शाखा को प्रत्येक माह में अधिक से अधिक परिसंपत्तियांे को ई-ऑक्शन में रखने के निर्देश दिये। इसके साथ ही बेटरमेंटलेवी प्रकरणों में रिकवरी करने के निर्देश दिये।
लाईट्स (कोर्ट कैसेज) के संबंध में विभिन्न माननीय न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की तथ्यात्मक रिपोर्ट तथा जवाब 2-3 सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। संबंधित ओआईसी विभिन्न माननीय न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की सुनवाई से पूर्व संबंधित अधिवक्ता से पुख्ता पैरवी हेतु संपर्क करेंगे। इसके अतिरिक्त लंबित सभी विधानसभा प्रश्नों के उत्तर भी एक सप्ताह में भिजवाने के निर्देश दिये गये।
बैठक में डीटीएस, मुख्यमंत्री महोदय जनसुनवाई मॉनिटरिंग सिस्टम, लोकायुक्त, मानव अधिकार आयोग में लम्बित प्रकरणो को गुणात्मक से निस्तारित करने के निर्देश दिये। सम्पर्क पोर्टल पर 60 दिवस की अवधि पार लम्बित प्रकरणो को गुणात्मक एवं संतोषप्रद रूप से निस्तारित करने के निर्देश दिये।
बैठक में जेडीए सचिव द्वारा नागरिक सेवा केन्द्र के माध्यम से जविप्रा के ऑनलाईन पोर्टल पर नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं (यथा लीजहोल्ड, नाम हस्तान्तरण, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र तथा उप विभाजन/पुनर्गठन) के प्रकरणों का निस्तारण समय-सीमा में करने पर संतोष व्यक्त किया एवं आगे भी इसी तरह से निस्तारण करने के निर्देश दिये।
बैठक में राईजिंग राजस्थान के तहत जेडीए द्वारा विभिन्न विकासकर्ताओें से किए गए एम.ओ.यू.ओ. की प्रगति रिपोर्ट सरकार को प्राथमिकता से भिजवाने के निर्देश दिये।
