Pahalgam attack 2025: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु जल समझौते से लेकर पाकिस्तानी नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध जैसे कई कड़े कदम उठाए हैं. इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग की है और कहा है कि इस जांच में पाकिस्तान पूरा सहयोग देने को तैयार है.
हम युद्ध को भड़काना नहीं चाहते
न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री मुहम्मद आसिफ ने कहा, “हम किसी भी अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा की जा रही जांच में सहयोग करने को तैयार हैं.” उन्होंने आरोप लगाया कि भारत इस हमले को बहाना बनाकर जल बंटवारे के समझौते को निलंबित कर रहा है और घरेलू राजनीतिक फायदे के लिए स्थिति का इस्तेमाल कर रहा है. फिलहाल भारत ने पहलगाम हमले के बाद इंडस वॉटर ट्रीटी को स्थगित कर दिया है, जबकि पाकिस्तान ने अपनी हवाई सीमा भारतीय विमानों के लिए बंद कर दी है. दोनों परमाणु-संपन्न देशों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर आसिफ ने चिंता जताते हुए कहा, “हम इस युद्ध को भड़काना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यह पूरे क्षेत्र के लिए विनाशकारी हो सकता है.”
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‘लश्कर-ए-तैयबा अब निष्क्रिय, कोई गतिविधि नहीं’
वहीं आतंकी संगठनों को लेकर रक्षा मंत्री ने कहा, “लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान में अब निष्क्रिय हो चुका है और पाकिस्तान की जमीन से किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि को अंजाम देने में सक्षम नहीं है.” उन्होंने आगे कहा, “उनका कोई भी सक्रिय नेटवर्क पाकिस्तान में नहीं है. जो भी बचे हैं, वे या तो नजरबंद हैं या हिरासत में हैं. वे किसी भी रूप में सक्रिय नहीं हैं.”
पाकिस्तान के खिलाफ भारत के अब तक के एक्शन
गौरतलब है कि पहलगाम हमले के बाद से दोनों देशों के बीच हालात तनावपूर्ण हैं. इसे लेकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में भारत अब तक पाकिस्तान के खिलाफ पांच बड़े फैसले ले चुका है. इनमें शामिल हैं, 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित करना, अटारी चेकपोस्ट बंद करना (यानी जिन लोगों ने वैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया था, उन्हें 1 मई 2025 तक पाकिस्तान लौटना होगा), पाकिस्तानी नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध, पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों की वापसी और पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक अकाउंट्स को बंद करना है.
