8th Pay Commission: आगामी 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वर्तमान वेतन की समीक्षा नहीं करेगा, बल्कि उनके पूरे वेतन पैकेज पर भी ध्यान देगा. इसमें वह वेतन भी शामिल है जो कर्मचारियों के प्रदर्शन पर आधारित होगा. यानी Performance Related Pay (PRP), जिसकी सिफारिश पहले के वेतन आयोगों द्वारा की जा चुकी है. इस लेख में हम देखेंगे कि 7वें वेतन आयोग तक परफॉर्मेंस आधारित वेतन (PRP) की अवधारणा कैसे विकसित हुई.
4वें से 7वें वेतन आयोग तक PRP का सफर
4वां वेतन आयोग: 4th CPC ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को वेरिएबल इंक्रीमेंट (परिवर्ती वेतन वृद्धि) देने की सिफारिश की थी. यानी प्रदर्शन के आधार पर वेतन में बढ़ोतरी.
5वां वेतन आयोग: 5th CPC ने यह संकेत दिया कि सिविल सेवा के वेतन ढांचे में प्रदर्शन-आधारित वेतन घटक (Performance-linked pay) को शामिल किया जाना चाहिए.
6वां वेतन आयोग: 6th CPC ने पहली बार एक सुनियोजित ढांचा पेश किया जिसे Performance Related Incentive Scheme (PRIS) कहा गया. इसके तहत, कर्मचारियों को उनके व्यक्तिगत या समूह स्तर के प्रदर्शन के आधार पर वार्षिक बोनस देने की बात की गई थी.
इसके बाद, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने एक ऐसा मॉडल प्रस्तावित किया जिसमें वेरिएबल पे कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के अनुसार दिया जाए. इस योजना में व्यक्तिगत और टीम दोनों स्तरों पर बोनस देने की बात थी.
7th Pay Commission और PRP की सिफारिश
7वें वेतन आयोग ने भी PRP को सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू करने की सिफारिश की. इसके लिए निम्नलिखित आधार सुझाए गए:
आयोग ने कहा कि PRP लागू करने के लिए नई व्यवस्था बनाने की जगह मौजूदा नियमों में ही छोटे बदलावों के साथ इसे अपनाना ज्यादा व्यावहारिक रहेगा. इससे प्रक्रिया सरल होगी और इसे आसानी से लागू किया जा सकेगा. आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि PRP लागू होने के बाद मौजूदा बोनस योजनाओं को “विलय (subsume)” कर देना चाहिए. जब तक PRP को सभी विभागों में लागू नहीं किया जाता, तब तक मौजूदा बोनस योजनाओं को उत्पादकता और मुनाफे से जोड़कर जारी रखना चाहिए.
